सिल्क समग्र – 2 योजना की कार्यशाला में पहुचे उद्घाटन
देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को पटेलनगर स्थित एक होटल में ‘‘सिल्क समग्र -2’’ विषय पर आयोजित कार्याशाला में रेशम बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने सिल्क उत्पादों के प्रदर्शनी स्टॉल का भी अवलोकन किया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि यह अति प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे प्रदेश में केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) की सहायता से आगामी पांच वर्षों के लिए संचालित की जाने वाली रोजगारोन्मुखी ‘‘सिल्क समग्र-2‘‘ योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के कृषकों को रेशम क्लस्टरों के माध्यम से जोड़ते हुए लाभान्वित किया जाएगा। राज्य की पर्यावरणीय अनुकूलता तथा छोटी कृषि जोतों, पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगशून्यता के लिहाज से देखें तो रेशम उद्योग एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सहायक कृषि पर आधारित यह योजना ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ करने व रोजगार के अवसर जुटाने के साथ ही पलायन रोकने में मददगार होगी। रेशम उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा अन्य गतिविधियों जैसे – कृषि, पशुपालन इत्यादि के साथ सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। सिल्क समग्र -2 योजना के अन्तर्गत रेशम उद्योग के विभिन्न कार्यकलापों से जुड़ने वाले लाभार्थियों को नर्सरी, पौध रोपण, प्रशिक्षण से लेकर कोया बाजार व्यवस्था तक का प्राविधान किया गया है।
निदेशक रेशम बोर्ड आनंद कुमार यादव ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य रेशम उत्पादन में अब हिमाचल की बराबरी पर आ गया है। राज्य में सिल्क उत्पादन की शानदार संभावनाएं हैं। ऐसी उम्मीद है कि इस बार राज्य को 15-20 करोड़ तक बजट मिल जाए। हम चाहते हैं कि सिल्क समग्र – 2 के बाद उत्तराखण्ड रेशम उत्पादन में शीर्ष राज्यों में आए। अधिकांशतः हम देखते हैं कि किसान फसलों का उत्पादन तो कर लेता है लेकिन समुचित बाजार व्यवस्था न होने के कारण उसे अपनी मेहनत के अनुसार उचित दाम नहीं मिल पाता है। इस योजना का सबसे अच्छा पक्ष यह है कि इसमें बाजार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उप सचिव तकनीकी, आरके सिन्हा, उपनिदेशक गढ़वाल प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक नरेश कुमार तथा सहायक निदेशक हेम चन्द्र आर्या एवं अन्य विभागीय कार्मिक भी उपस्थित रहे।
