Land Fraud समन्वय समिति की बैठक में आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने कहा, अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि पर करें चाहरदीवारी, बजट की कमी नहीं आएगी आडे 

• अफसरों को अपने स्तर से  भी लैंड फ्रॉड समिति की मासिक बैठक कर समीक्षा करने को कहा
• गलत तरीके से जमीन खरीदने और बेचने के मामलों में करें सख्त कार्रवाई

देहरादून । आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार  ने शिविर कार्यालय में लैंडफ्राड समन्वय समिति की बैठक में नगर निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई है, उन पर चाहरदीवारी करें, इस कार्य  के लिए बजट की कमी नही आने दी जाएगी। बैठक में  बताया गया कि सुद्वोवाला में 03 एकड़, कुआंवाला में 600 वर्ग मी0, डांडा लखौण्ड में 3 है., मेहूवाला 10.50 वर्ग मी. भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। गढवाल आयुक्त ने एक मृतक व्यक्ति की भूमि नकली विक्रेता  के  बेचे जाने के मामले पर चिंता जाहिर करते हुए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही  करें।
बैठक में आयुक्त गढवाल ने नगर निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करने तथा मुक्त की गई भूमि पर चाहरदीवारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सीलिंग जरूर देख लें । साथ ही जिस भूमि के लिए सरकार से अनुमति ली गईं है जांच में यह भी देख लिया जाए कि भूमि पर अभिलेखों में दर्शाये गए प्रयोजन के अनुसार ही कार्य हो रहा है अन्यथा नही।  बैठक में नगर निगम देहरादून के अधिकारियों ने बताया  कि  मेहुवाला  और डांडा लखोंड में नगर निगम की भूमि को  कब्जा मुक्त कर दिया गया है, जिस पर आयुक्त  ने इस भूमि पर चारदीवारी किये जाने के निर्देश दिए  है। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियेां को निर्देशित किया  कि  वे अपने क्षेत्रान्तर्गत इस प्रकार की शिकायतों पर सप्ताह में एकबार मौक पर निरीक्षण करें।
कुंवावाला में कब्जा मुक्त की गई भूमि पर चाहरदीवारी के  निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया  कि शिकायतकर्ता राजपाल सिंह  ने  झाझरा में षडयंत्र के तहत् हरियाली पट्टेदारों को हरियाली पट्टों के रूप में आवंटित भूमि को संक्रमणी भूमिधर अधिकार दिलवाकर खुद्-बुर्द किये जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन  ने  कब्जा प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार मोहकमपुर के एक प्रकरण पर छलकपट से व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मृतक व्यक्ति की भूमि को नकली विक्रेता बनकर विक्रय किये जाने की शिकायत पर आयुक्त गढवाल मण्डल ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी सदर, एजी स्टाम्प, सीओ नेहरू कालोनी एवं आदि की टीम गठित करते हुए 15 दिसम्बर तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने धोखाधड़ी एवं  फर्जी तरीके से भूमि क्रय-विक्रय की जाने की शिकायतों पर जांच करते हुए लैंड फ्रॉड के मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा क्रेता-विक्रेता सहित गवाहों पर भी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकारी लैंड फ्रॉड के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिन कार्मिकों की इस कार्य में संलिप्तता है उन पर भी कड़ी करवाई की जाए। आयुक्त गढवाल मण्डल ने जिलाधिकारियों  को निर्देश दिए  कि अपने स्तर पर भी लैण्डफ्राड के सम्बन्ध में मासिक बैठक आयोजित करते हुए उनकी समीक्षा करें।
बैठक में जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष एमडीडीए सोनिका, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश राहूल गोयल,उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी कोटद्वार प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल, कर अधीक्षक नगर निगम विनय प्रताप सिंह, सहायक निदेशक सूचना, बी.सी. नेगी,  सब रजिस्ट्रार विजेन्द्र मोहन डोभाल सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।