देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने उत्तराखण्ड में सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए टार्गेटेड एप्रोच अपनाई जाए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 दिव्यांगजनों के लिए सुगम निर्वाचन के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की वर्चुअल बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण करने के लिए और अधिक तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई दिव्यांग मताधिकार से वंचित न रहे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी-रविशंकर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलट का उपयोग करने की व्यवस्था की है। इसका उपयोग एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगजनों को पूरी प्रकिय्रा से अवगत कराया जाए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वे चाहें तो मतदान केंद्र पर जाकर पर भी अपने मताधिकार का प्रयेाग कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी गम्भीरता से टाईम बाउंड तरीके से काम किया जाए। सभी मतदान केंद्रों में मानकों के अनुरूप रैम्प का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तरीय समितियों की नियमित रूप से बैठक की जाएं। बूथवार दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग जल्द की जाए। दिव्यांगजनों के लिए तैयार एप का व्यापक प्रचार किया जाए। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी न्यूनतम सुविधाएं तो सभी मतदान केंद्रों पर विकसित की जानी हैं। मतदान प्रक्रिया से जुडे कर्मचारियों को दिव्यांगजनों से जुड़ी सामान्य जानकारियां दी जाएं। मतदान से जुड़ी बेसिक साईन लेंग्वेज की भी जानकारी दी जाए। इस अवसर पर संयुक्त़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान, स्वीप के राज्य समन्वयक असलम, राज्य आयुत्तफ़ निशत्तफ़जन, समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सूचना विभाग, एनआईवीएच, शार्प मेमोरियल स्कूल फार ब्लाइंड, लतिका राय फाउंडेशन के अधिकारी उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग की कन्सलटेंट स्मिता सदाशिवपुरम भी वर्चुअल उपस्थित थीं।
