प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने अभिमुखीकरण कार्यशाला में दी जानकारी
देहरादून। उत्तराखण्ड में एक और बड़ा फैसला लिया गया है । अब ब्लॉक प्रमुख को खंड विकास अधिकारी की एसीआर लिखने का अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड के पंचायत भवनों को पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसके तहत पहले चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विभाग के अधीन निर्गत सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा। वहीं, इन सभी फैसलों की जानकारी पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने अभिमुखीकरण कार्यशाला में दी। दरअसल, देहरादून के निजी होटल में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायतों के नव निर्माण के संकल्पोत्सव सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाने से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। जिसमें ब्लॉक प्रमुख संगठनों की एक बड़ी मांग भी शामिल है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्लॉक प्रमुखों को विकासखंड अधिकारी की एसीआर लिखने का अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने पंचायतों में व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जो अन्य राज्यों में जाकर पंचायतों की व्यवस्था और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों का अध्ययन करेगी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुख को मुहैया कराया जाएगा निजी सहायकः पंचायत मंत्री महाराज ने कहा कि 16 फरवरी 2005 के शासनादेश के प्राविधान के तहत क्षेत्र प्रमुख की ओर से खंड विकास अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि जिला विकास अधिकारी को भेजना, जिसे जिला विकास अधिकारी यथावत प्रविष्टि में शामिल करेंगे। शासनादेश के वर्णित प्राविधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुख को निजी सहायक के रूप में शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया भी करवाया जाएगा। पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित होंगे पंचायत भवनः पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय में कई सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा। इसमें ऑनलाइन सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, निजी भवन निर्माण, अदेयता प्रमाण पत्र और शौचालय प्रमाण पत्र देना आदि शामिल है। उन्होंने पंचायतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सालों पुरानी कई प्रमुख मांगों का संज्ञान भी लिया। उन्होंने कहा कि कई सालों से एक ही विकासखंड में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा ।
