नई दिल्ली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल के कर्मियों को अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी रोजगार मिलता रहेगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ रोजगार सुरक्षित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड के माध्यम से ‘सीएपीएफ पुनर्वास’ शुरू किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थान के साथ-साथ वेबसाइट पर उनके व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके एक उपयुक्त काम खोजने में मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है।
गृह मंत्रालय निजी सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) के पंजीकरण के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों के विनियमन अधिनियम (पीएसएआरए) के तहत एक पोर्टल भी चलाता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों वेबसाइटों को अब आपस में जोड़ा गया है, जिससे सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों का डेटाबेस, जिन्होंने ‘सीएपीएफ पुनर्वास’ पर आवेदन किया है, पीएसए द्वारा पीएसएआरए वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकेगा।
इसके परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों और नौकरी प्रदाताओं दोनों के लिए एक ही मंच अब मिलने वाला है। इस कदम से सेवानिवृत कर्मियों को काफी फायदा होने वाला है।
सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। गृह मंत्रालय की यह नई पहल ‘सीएपीएफ पुनर्वास’ के तहत पीएसए को डिजिटल रूप से डेटा बेस तक पहुंच प्रदान करती है। सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि के साथ, पीएसए की पर्याप्त वृद्धि ने सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाया है।
