विद्युत मंत्रालय के सचिव ने लिखा पत्र
नई दिल्ली। राज्यों पर केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों और कोयला उत्पादक केंद्रीय कंपनी सीआइएल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। राज्यों में बिजली संकट पहले से चल रहा है और इस बकाए से यह संकट और बढ़ सकता है। इस मामले में बिजली मंत्रालय के सचिव ने छह राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर भुगतान करने के लिए कहा है। बिजली मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बकाए से बिजली संकट के साथ नए निवेश पर भी विपरीत असर पड़ेगा।
बिजली मंत्रालय के मुताबिक, इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश व जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। इन राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 72,000 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं जम्मू-कश्मीर को छोड़ अन्य पांच राज्यों पर सीआइएल का 4100 करोड़ रुपये का बकाया है।
राज्य बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीदते हैं और राज्य सरकार की अपनी बिजली उत्पादक कंपनियां सीआइएल से कोयला खरीदती हैं। राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) की दयनीय आर्थिक स्थिति की वजह से राज्यों पर केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया बढ़ता जा रहा है।
