उत्तराखण्ड

एक वर्ष में राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र तैयार कर दिये जायेंगेःडॉ. धन सिंह

देहरादून। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में एक साल के भीतर विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किये जायेंगे, जिसके लिये केंद्र सरकार ने रुपये 5 करोड़ स्वीकृत कर दिये हैं। चिंतन शिविर में विकासखंड से लेकर निदेशालय स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा इंडियन पब्लिक स्कूल राजवाला देहरादून में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी ने किया। विभागीय मंत्री डॉ रावत ने कहा कि चिंतन शिविर में एनईपी के तहत राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद देहरादून द्वारा तैयार बालवाटिका एवं बालवाटिका अभ्यास पुस्तिका का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। डॉ रावत ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए एक कदम विषय को केंद्रित करते हुये चिंतन शिविर में शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया। शिविर को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिये भी चिंतन शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि उनके सुझावों भी शामिल कर भविष्य के लिए रोड़मैप तैयार किया जा सकें। उन्होंने कहा कि एनईपी का उद्देश्य ही शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षा के प्रति सन्तुष्ट करना है। विभागीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का एक मात्र राज्य है जहाँ 15 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद में 10 छात्रों पर एक शिक्षक, उत्तरकाशी में 9 जबकि सबसे न्यूनतम पौड़ी गढ़वाल में 8 छात्रों पर एक शिक्षक तैनात है। जो कि एनईपी में तय शिक्षक-छात्र संख्या से कहीं अधिक न्यून है। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में शीघ्र नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया, जबकि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से शुरू किया जायेगा। इसके तहत राज्य के 5 हजार प्राथमिक स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के अंदर राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र तैयार कर दिये जायेंगे, जिसके लिये केंद्र सरकार ने रुपय 5 करोड़ स्वीकृत कर दिये हैं, इसके साथ ही राज्य में ऑनलाइन सिस्टम विकसित कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। डॉ0 रावत ने नशा मुक्त कैम्पस, एनसीसी, एनएसएस से बच्चों को जोड़ने के साथ ही तय समय पर शिक्षकों एवं अधिकारियों के पदोन्नति देने की बात कही।

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