देहरादून। उत्तराखंड में गोवंश को बचाने के लिए भाजपा सरकार की तरफ से समय-समय पर विभिन्न निर्णय लिए जाते रहे हैं। राज्य में इसके लिए बकायदा गोवंश आयोग का भी गठन किया गया है। वहीं, अब गोवंश की रक्षा और बेहतर रखरखाव के लिए विभाग ने दिल खोलकर अनुदान देने का फैसला लिया है। इस दिशा में गौशालाओं के लिए रकम बढ़ाने के साथ ही कई नई योजना शुरू करने जा रही है। जिसके लिए पशुपालन विभाग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण निधि की कार्यकारिणी समिति में वार्षिक बैठक की समीक्षा करते हुए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोवंश की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया है। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य में रजिस्टर्ड गौशालाओं को अब तक दी जाने वाली रखरखाव के लिए अनुदान की राशि को 5 गुना तक बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में 49 रजिस्टर्ड गौशाला में हैं और इन्हें अब तक 6 रुपये प्रति गोवंश के लिहाज से अनुदान दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस रकम को बढ़ाते हुए इसे 30 रुपये प्रति गोवंश करने का फैसला लिया गया है। उधर, पशुपालन विभाग ने ग्राम गौ सेवक योजना को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत कुछ युवक मिलकर यदि गोवंश का रखरखाव करते हैं तो सरकार ऐसे युवकों को भी इस काम के लिए अनुदान देगी।
इसके अलावा राज्य के सभी 13 जिलों को गोवंश की रक्षा के लिए करीब 12.5 लाख रुपए की रकम निर्गत करने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए पुलिस समेत दूसरे संबंधित विभागों को गोवंश की रक्षा के लिए आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी।
इस वर्ष पड़ोसी राज्यों की ओर से भूसे के परिवहन पर आंशिक रोक लगाये जाने के कारण भूसे के बाजार भाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिस कारण सभी मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन कठिन वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार की ओर से ‘गोसदनों के लिए राजकीय सहायता मद’ में अतिरिक्त रुप से 1416.67 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट प्राविधान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए ‘गोसदनों के लिए राजकीय सहायता मद’ में कुल 15 करोड के बजट का प्राविधान किया गया है। भूसे के बाजार भाव में अभूतपूर्व वृद्धि का संज्ञान लेते हुए शनिवार को पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय अनुदान चयन समिति की दूसरी बैठक में,उत्तराखण्ड शासन ने स्वीकृत अतिरिक्त़ बजट प्राविधान 1416.67 लाख रुपये का यथाशीघ्र सदुपयोग सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्णय लिया गया है। बैठक में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग पं. राजेन्द्र अणथ्वाल, सचिव पशुपालन डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक व प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड डॉ. आशुतोष जोशी , डॉ दिनेश सेमवाल डॉ. उर्वशी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
