आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में फर्जी बिलों को लेकर सरकार सख्तः मुख्य सचिव

सचिवालय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की द्वितीय शासकीय सभा की बैठक आयोजित
देहरादून । आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में फर्जी बिलों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इस योजना में इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों पर लगातार जुर्माना लगाने और उनके नाम अखबारों में छापने को कहा गया है। साथ ही ऐसे अस्पतालों की सूचीबद्धता भी समाप्त की जाएगी
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की द्वितीय शासकीय सभा की बैठक आयोजित हुई । बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत सैचुरेशन किया जाए। राशन कार्ड न होने के कारण जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आदि सरकारी पहचान पत्रों को अनुमन्य किया जाए। उन्होंने इसके लिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने फर्जी बिल लगाने वाले अस्पतालों पर लगातार जुर्माना लगाने और अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त की जा रही है, उन अस्पतालों की सूची समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को ओपीडी को पूर्ण कम्प्यूट्रीकृत किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी तैयार की जाए।
इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण डी. के. कोटिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।