उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सरकार ने पास कराए विभागों के बजट

• निर्वाचन के विभाग के लिए 81 करोड़ 62 लाख धनराशि स्वीकृत गई ।
• वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए 18190 करोड़ 74 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
• सहकारिता के अन्तर्गत 161 करोड़ 46 लाख 62 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई।
• सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1897 करोड़ 73 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।
• पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए 478 करोड़ 76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
• औद्यानिक विकास के लिए 653 करोड़ 07 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
• शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11909 करोड़ 19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई ।
• वन के अन्तर्गत होने वाले खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1114 करोड़ 83 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
• जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए  3967 करोड़ 03 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
• कृषि कर्म और अनुसंधान के अन्तर्गत 1259 करोड़ 94 लाख 66 हजार करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई।
• चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत सरकार ने 4292 करोड़ 95 लाख 35 हजार की बजट धनराशि स्वीकृत की गई।
• ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले खर्चों को चुकाने के लिए सरकार ने 2856 करोड़ 02 लाख 02 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई।
• लोक निर्माण विभाग के लिए सरकार ने 2882 करोड़ 08 लाख 20 हजार का बजट स्वीकृत किया।
• पशुपालन विभाग के लिए बजट में  932 करोड़ 94 लाख 22 हजार का बजट पास किया गया।
• श्रम और रोजगार के विभाग के लिए बजट में 508 करोड़ 89 लाख 44 हजार रुपए का प्रावधान किया गया।
• राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए सरकार ने 2682 करोड़ 91 लाख 72 हजार का बजट रखा है।
• खाद्य विभाग का बजट सरकार ने 937 करोड़ 54 लाख 90 हजार रखा है।
• विधानसभा के खर्चे के लिए  106 करोड़ 94 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।
• मंत्रिमंडल के खर्च के लिए101 करोड़ 42 लाख का बजट रखा गया है।
• न्याय प्रशाशन के लिए 521 करोड़ 67 लाख के बजट का प्रावधान किया गया।
• राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 2500 करोड़ का बजट पास कराया गया।
• आबकारी विभाग के लिए 45 करोड़ 82 लाख का बजट

पास कराया गया।
• लोकसेवा आयोग के लिए 33 करोड़ 93 लाख का बजट मंजूर किया गया।
• पुलिस और जेल के लिए 3 हजार 3 करोड़ 70 लाख का बजट स्वीकृत किया गया।
• सूचना विभाग के लिए 406 करोड़ 46 लाख का बजट पास कराया गया।
• ऊर्जा विभाग के लिए सरकार ने 1659 करोड़ 59 लाख का बजट रखा है।
• उद्योग विभाग के लिए 515 करोड़ 7 लाख का बजट रखा गया है।
• परिवहन के लिए 396 करोड़ 94 लाख का बजट स्वीकृत किया गया।
• अनुसूचित जनजातियों के लिए 2555 करोड़ 93 लाख का बजट पास हुआ है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 821 करोड़ 41 लाख 96 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई।