बैठक में उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। इस पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही कदम उठाएगी। बुधवार को सीएम धामी की अध्यक्षता पर आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड में धीरे-धीरे राजस्व क्षेत्रों में रेगुलर पुलिसिंग की शुरुआत होगी। इसके लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर कार्य करेगी। पहले चरण में राजस्व क्षेत्र में फिलहाल 6 थानों और 20 पुलिस चौकियों को ही मंजूरी दी गई। महिला आरक्षण पर भी धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी, जिसके लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। बैठक में उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के फैसले: सेवा योजना को भी आउटसोर्स एजेंसी बनाया, व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया, सड़क दुर्घटना में मरने पर 2 लाख मुआवजा, बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट के लिए अब 75 फीसदी सब्सिडी, पहले 50 फीसदी थी सब्सिडी, अटल आवास योजना में अब सवा लाख रुपये का अनुदान, समाज कल्याण के तहत एससी एसटी के लाभार्थी को मिलेगा फायदा और दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शिक्षक रखे जाएंगे।
