उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल  ने कहा, जोशीमठ भू धंसाव आपदा को लेकर राज्य सरकार ने प्रभावितों की सुरक्षा, राहत- बचाव कार्यों और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए तेजी से उठाए कदम

मुख्यमंत्री धामी दो बार कर चुके हैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. रावत चार दिन से किए हुए हैं कैंप’

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी प्रभावित क्षेत्रों में जाकर कई बार कर चुके स्थलीय निरीक्षण

देहरादून।  प्रदेश के शहरी और आवास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार जोशीमठ भू-धसांव के प्रभावितों को लेकर पूरी तरह से गंभीर होेकर त्वरित गति से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसमें स्थायी समाधान के काम में राज्य सरकार जुट जाएगी।

सोमवार को राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ के लक्की ड्रॉ के बाद मीडिया से बात करते हुए शहरी विकास मंत्री डॉ. अग्रवाल ने कहा कि जोशीमठ भू-धसांव क्षेत्रों का निरीक्षण करने, प्रभावितों से मुलाकात व राहत व बचाव कार्यों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो बार जा चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोशीमठ मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कदम उठाये हैं। प्रभारी मंत्री चमोली जनपद डॉ. धन सिंह रावत पिछले चार दिन से जोशीमठ में रहकर वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों को देख रहे है और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट  भी जोशीमठ में कई बार गए हैं और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लोगों से मुलाकात की है । प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी लगातार जोशीमठ जा रहे हैं।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि  देश की शीर्ष विशेषज्ञ एजेंसियां का समूह जिसमें सीबीआरआई रुड़की, जीएसआई कोलकाता, एनआरएसी- इसरो हैदराबाद, सीजीडब्ल्यूबी नई दिल्ली, एसओआई, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, देहरादून, आईआईआरएस, देहरादून, एनजीआरआई हैदराबाद, एनआईएच, रुड़की, डब्ल्यूआईएचजी, देहरादून, आईआईटी रुड़की, ईडी, एनआईडीएम, नई दिल्ली शामिल हैं, लगातार प्रभावित क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण कर रही हैं।  इनकी फाइनल सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि जोशीमठ भू-धसांव से प्रभावित परिवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा राहत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में 16 बिन्दुओं पर चर्चा होनी थी लेकिन इसमें मात्र जोशीमठ मामले पर फोकस किया गया और कई चीजों पर फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ मास्टर प्लान और टाउनशिप के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने जल्दी ही अफसरों की मीटिंग बुलाई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही नकल माफियाओं के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि नकल करने व कराने वालो पर सख्त कार्रवाई के प्राविधान शामिल किए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई इस बारे में सोच भी न सके। राज्य सरकार ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही तेज गति से काम किया।