उत्तराखंड की धामी सरकार  का 77,407. करोड़ का विकासपरक बजट, वित्त मंत्री पीसी अग्रवाल ने सभी वर्गों का ध्यान रख बजट  किया पेश, रोजगार, युवाओं और निवेश पर फोकस, मुख्यमंत्री ने शानदार बजट के लिए  FM को दी मुबारकबाद

शिक्षा ,स्वास्थ्य ,कृषि , उद्यान ,लोक निर्माण विभाग ,चिकित्सा शिक्षा ,समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दिया  सबसे ज्यादा बजट,

वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत कुमाऊंनी भाषा और समापन गढ़वाली भाषा में किया

एस.आलम अंसारी 

गैरसैंण: उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए 77407. 0 8 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में रोजगार, पर्यटन, निवेश और युवाओं पर खासतौर से फोकस किया गया है।

दोपहर ठीक 2 बजे  वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पढ़ना शुरू किया। वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने अपने बजट भाषण  की शुरुआत कुमाऊनी भाषा और समापन गढ़वाली भाषा में किया ।वित्त मंत्री  अग्रवाल ने सबसे पहले फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी।इसके बाद उन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया।उन्होंने बजट भाषण में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इको सिस्टम तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री के दिये मूल मंत्र सरलीकरण, समाधान और निस्तरीकरण को लेकर काम चल रहा है। बजट को लेकर जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम हुए। ऑनलाइन ओर ऑफ लाइन दोनों मध्यमों से सुझाव लिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि

हमारा लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड को प्राप्त करना है। हम समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे हैं।रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा। एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है। इस बार बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए  813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना बनाई गई है। तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए  है। पॉलीटेक्टिक में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे युवाओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं।उद्योगों की मांग की अनुसार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एमिनेशन के साथ आर्टिफिशल प्रोग्राम पर जोर दिया गया है ।

पॉलीटेक्निक संस्थानों की रैंकिंग बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया  है । ट्रेनिंग प्लेससमेंट पर भी जोर दिया गया है । इस बार के बजट में कई विभागों को पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार विशेष रुप से फोकस किया गया है।

एक नजर : बजट में किस विभाग को क्या मिला

बजट में प्रदेश सरकार ने  खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा बजट में उद्यान विभाग के लिए 815. 66 करोड , पोली हाउस के लिए 200 करोड़, मिशन एप्पल योजना के तहत 35 करोड़,  राजकीय  नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के तहत 133.53 करोड, उद्यान विभाग में 461.31 करोड़, वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ ,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड ,प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और इंट्रप्रोनियरशिप योजना के लिए 30 करोड, विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़, पर्यटन विभाग के लिए 302.0 4 करोड़, उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63, करोड पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण को 60 करोड़, टिहरी झील विकास के निर्माण के लिए 15 करोड ,चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए 10 करोड़, पर्यटन विभाग के तहत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों के लिए भूमि खरीदने के लिए 50 करोड़, शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग  को 10459. 55 करोड, उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़, पीएम श्री योजना के लिए 92. 78 करोड, कृषि विभाग के लिए 1294 .15 करोड , मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़, स्थानीय फसलों के  प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़,  स्वास्थ्य विभाग में 4217.87 करोड, अटल आयुष्मान के लिए 400 करोड, मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड, समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2023 24 के लिए 2850. 24 करोड़ ,निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़, किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड, नंदा गौरा योजना के लिए 282. 50 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26 .72 करोड, मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 23 करोड का प्रावधान  बजट में किया गया है , जबकि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19 .95 करोड, जिला योजना के तहत 925. 60 करोड़, स्थानीय निकायों के समनु देशन के लिए 3343 करोड़ ,लोक निर्माण विभाग के लिए 2791.83 करोड़ , जिसमें रखरखाव के लिए अनुरक्षण मद में  वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपए 430 – 68 करोड के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023 -24 में रु. 850 . 47 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नव निर्माण करने के लिए  व्रहद निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022 -23 में रुपए 12  44 . 80 करोड के प्रावधान के सापेक्ष  वित्तीय वर्ष 2023 -24 में रु. 1305 . 38 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।

ऊर्जा विभाग के तहत 1251.33 करोड़, लखवाड़ परियोजना के तहत 500 करोड़, सिंचाई विभाग के तहत 14 43. 42 करोड़, देहरादून पेयजल के लिए सॉन्ग डैम के तहत 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।जोशीमठ  व अन्य स्थानों में भू धंसा व व  अन्य के तहत राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़, जी20 समिट के लिए 100 करोड़ ,राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य के लिए 1300 करोड़ और अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान धामी सरकार ने इस बजट में किया है।

बजट में  7 बिंदुओं पर रखा गया फोकस मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है।

समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।

स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी।

पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।

निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।

प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास।

इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।

बोले FM , युवा नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि नौकरी देंगे

वित्त मंत्री:  प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।