सरकारी जमीनों से मजार हटाने के खिलाफ याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुई  सुनवाई, फैसला रखा गया सुरक्षित

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक निर्माण ध्वस्तीकरण के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की।मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी हमज़ा राव और अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि सरकार एक धर्म विशेष के निर्माणों को अवैध नाम देकर ध्वस्त कर रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि धर्म विशेष के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। ध्वस्त किए गए मजारों का पुनः निर्माण कराया जाये। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह रावत ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी ऐसी ही एक याचिका एकलपीठ ने खारिज कर दी है।

अब तक  सरकारी भूमि से हटाई जा चुकी हैं करीब 300 मजारें
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार, रुड़की, टिहरी के मोलधार, रामनगर, देहरादून, खटीमा, हल्द्वानी, नैनीताल आदि जगहों से पहले ही लगभग 300 अतिक्रमण हटा चुकी है।सरकार अभी 400 अन्य अवैध मजारों को हटाने की तैयारी कर रही है।सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने के आदेश सभी राज्यों को दिये थे।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उन राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।