धामी  कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए  37 नए पदों को हरी झंडी, हल्द्वानी के गोलापार में  हाई कोर्ट के लिए लैंड ट्रांसफर, नई चकराता टाउनशिप का दायरा बढ़ाया

केदारनाथ मार्ग पर  चिंतन शिविर के  लिए मानचित्र स्वीकृति शुल्क माफ किया गया
गोलापर हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26 हेक्टेयर वन भूमि  हाई कोर्ट उत्तराखंड को ट्रांसफर करने पर सहमति

एस.आलम अंसारी 
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में  मंत्रिमंडल की बैठक में  12 महत्वपूर्ण   फैसले लिए गये हैं। ।इस बैठक में कई विभागों की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है।नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे। रेरा की एफिलेटेड ऑटोरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग, बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था।
नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव और शामिल किए गए हैं ।  उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन के बारे में कैबिनेट ने फैसला लिया है ।वर्तमान में  कुल 269 पदों में 37 पदो (12 पद मुख्यालय और 25 पद जनपद कार्यालय) की वृद्धि की गई है तथा चतुर्थ श्रेणी के 5-5 व्यक्तियों को आउट सोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने की अनुमति कैबिनेट ने दी है
।केदारनाथ मार्ग में केंद्र सरकार की ओर से चार चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं। इन पर लगने वाला शासकीय शुल्क 75 लाख   राज्य सरकार ने माफ करने का फैसला लिया है
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 2021- 22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में रखने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राजस्व विभाग की सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।हल्द्वानी के गौला पार में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनेगा।इसके लिए भूमि स्थानांतरण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड संग्रह राजस्व निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2023  के बारे में कैबिनेट ने फैसला लिया है। धामी कैबिनेट ने प्रदेश में खनिज के विदोहन की प्रक्रिया को आसान, व्यवहारिक और सुगम  बनाए जाने तथा राजस्व वृद्धि के लिए उत्तराखंड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने का फैसला लिया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और रेखा आर्य मौजूद रहे।