प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान ने कहा, भाजपा  उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की  किसी भी कोशिश  के सख्त खिलाफ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर चलने  वाली पार्टी है भाजपा 

पुरोला की घटना से जनता के रोष को बताया  स्वाभाविक
भू कानून और धर्मांतरण कानून से जनसंख्यकीय असंतुलन की साजिश पर लगेगी रोक

देहरादून । भाजपा ने राज्य मे डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर आम लोगों की चिंता से सहमति जतायी है और धामी सरकार के सख्त भू कानून, धर्मान्तरण कानून, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न कानूनी प्रयासों को इस समस्या के स्थायी हल की दिशा में जरूरी कदम बताया है ।
प्रदेश मीडिया प्रभारी  मनवीर चौहान ने जारी बयान में कहा कि पुरोला में हुई घटना के बाद जनता का रोष स्वाभाविक है । उन्होंने विश्वास जताया कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाये रखते हुए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नही होने देगा । चौहान ने कहा कि भाजपा उत्तरकाशी समेत समस्त उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की  किसी भी कोशिश और साजिशों के सख्त खिलाफ है । भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर चलने  वाली पार्टी हैं और उस पर सीमावर्ती , सांस्कृतिक व आध्यात्मिक राज्य होने के नाते यहां जनसंख्यकीय संतुलन को बनाये रखना अति आवश्यक  हैं ।
चौहान ने कहा कि देवभूमि की इसी सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक पहचान को बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सख्त भू कानून बनाने की दिशा में निर्णायक रूप में आगे बढ़ रही है ,ताकि गलत उद्देश्यों व अवैध तरीकों से धार्मिक प्रसार के लिए जमीनों की खरीदफरोख्त पर रोक लगे। सीएम देश का कठोरतम धर्मान्तरण कानून लाये ताकि राज्य के धार्मिक स्वरूप से छेड़छाड़ की मंशा रखने वालों को रोका जा सके। सरकार समान नागरिक संहिता ला रहे हैं ,ताकि धर्म विशेष की आड़ में विशेष कानूनी लाभ लेते हुए प्रदेश का जनसांख्यकीय स्वरूप बदलने वालों पर रोक लगे । पार्टी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार के सभी प्रयासों का भी स्वागत करेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य  के चलते प्रदेश, विशेषकर पर्वतीय भूभाग की जनसंख्यकीय विशेषता को बनाये रखना आवश्यक मानती है । साथ ही सनातन धर्म के पावन स्थलों एवं भारतीय संस्कृति की पहचान को समेटने वाली देवभूमि की पवित्रता और  विशिष्टता को कायम रखने के प्रति कटिबद्ध है । सभी को विश्वास रखना चाहिए कि संगठन व सरकार इस समस्या पर पैनी निगाह रखे है और इसके समूल निवारण को लेकर ठोस कार्ययोजना पर विचार कर रही है ।