भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी  मनवीर सिंह चौहान  ने कहा,  उत्तराखंड  के यूसीसी ड्राफ्ट की देश भर में सकारात्मक चर्चा से बढ़ा राज्य का सम्मान, प्रक्रिया को लेकर भ्रम और सवाल उठाने वालों के लिए  करारा जवाब बताया 

देहरादून । भाजपा ने केंद्र सहित कई अन्य राज्यों में उत्तराखंड के यूसीसी कानून पर चर्चा को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि व राज्य का समान बढ़ाने वाला बताया है। वहीं यूसीसी कानून पर देश भर मे मिल रहे सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाली प्रतिक्रियायें ड्राफ्ट प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों के लिए करारा जवाब बताया।
पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी  मनवीर सिंह चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री श्रीं पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि के  यूसीसी  लागू करने की दिशा में बढ़ाए कदमों का गुजरात, मध्यप्रदेश समेत अनेक राज्यों ने अनुसरण किया और अब केंद्र सरकार  प्रदेश सरकार व ड्राफ्ट कमेटी से बातचीत कर एक देश समान कानून की दिशा में आगे बढ़ रही है वह प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए बड़े फक्र की बात है । क्योंकि यह कानून पार्टी का वह संकल्प है जिस पर राज्य की जनता ने चुनावों में अपना आशीर्वाद दिया था।
चौहान ने  आरोप लगाते हुए कहा कि  कांग्रेस व कुछ अन्य पार्टियां राजनैतिक कारणों के चलते इस कानून की ड्राफ्ट प्रक्रिया और उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर रहीं हैं । जो लोग आम जनता, जनजाति समाज, सभी धर्मों एवं समुदायों एवं राज्य के सभी हितधारकों से चर्चा एवं सुझाव न लेने का भ्रम फैला रहें हैं
उन्हें मालूम होना चाहिए कि कमेटी ने 206 बैठकों एवं 2 लाख 31हजार सुझाव के आधार पर इस ड्राफ्ट को तैयार किया है । जिनमे 20 हजार से भी अधिक लोगों से कमेटी ने स्वयं मुलाकात की है । समिति ने 63 बैठकों के अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ आमंत्रित करने, सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जनता की राय जानने के लिए एक उप-समिति का गठन भी किया था। समिति ने अपने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम की सीमावर्ती जनजातीय गांव माणा से की और राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 40 अलग-अलग स्थानों का दौरा करते हुए कुल 143 बैठकें की । सब कमेटी ने प्रवासी उत्तराखंडियों की राय भी 14 जून को दिल्ली में हुई एक सार्वजनिक चर्चा में शामिल किया।
समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोगों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। इसके अलावा समिति ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश की है। साथ ही भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ भी 2 जून को चर्चा की गई । इतना ही नहीं चुनिंदा देशों में वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न क़ानूनों और असंहिताबद्ध कानूनों पर गौर किया है। चौहान ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि जिस व्यापक पैमाने और विस्तृत तरीके से कमेटी ने यूसीसी  के ड्राफ्ट को तैयार किया है उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । सीएम धामी के निर्देशों पर तैयार ड्राफ्ट की विश्वसनीयता और विशेषज्ञता का ही परिणाम है कि देश भर में इसकी स्वीकार्यता से राज्य का सम्मान बढ़ा है ।