भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान ने कहा, डकैती की घटना में जांच एजेंसियों पर हमला अनुचित, राजनीति से बाज आये कांग्रेस, चुनौती बड़ी , असली अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश में जुटी हैं जाँच एजेंसियां
दुखद डकैती प्रकरण में कांग्रेस को राजनीति के बजाय संयम बरतने की जरूरत बताई
बोले, इन्ही एजेंसियों ने राज्य में नकल माफिया का नेटवर्क ध्वस्त किया
देहरादून । भाजपा ने कहा कि राजधानी में रिलायंस ज्वैलरी शोरूम में दुखद डकैती प्रकरण में कांग्रेस को राजनीति के बजाय संयम बरतने की जरूरत है। ऐसे संवेदनशील प्रकरण पर राजनीति और नकारात्मक रुख से जाँच एजेंसियों के मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ेगा।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि राजधानी में डकैती डालने वाला गैंग उत्तराखंड सहित 7 राज्यों मे ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हाल ही मे उत्तराखंड को भी इस शातिर गैंग ने निशाने पर लिया। ढाई साल की अवधि मे देश के अनेक हिस्सों मे इस गैंग ने लगभग 20 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है।
चौहान ने कहा कि चुनौती बड़ी है और जाँच एजेंसियां असली अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश मे जुटी हैं, इसलिए जांच एजेंसियों के मनोबल को भी ध्यान मे रखना होगा। पुलिस का कड़ियाँ जोड़कर असली अपराधियों तक पहुंचकर खुलासा होना जरूरी है और इसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव में है और वह पूरी तरह से आरोपियों तक पहुँचने मे जुटी है। इसलिए जाँच एजेंसियों को समय देने की जरूरत है न कि उनकी परीक्षा को आधार बनाकर उनके मनोबल को तोड़ने जैसा कार्य की।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस के निशाने पर जांच एजेंसियां हमेशा से रही हैं। इन्ही एजेंसियों के द्वारा राज्य में नकल माफिया का नेटवर्क ध्वस्त किया गया, जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन और माफियाओं के पक्ष में कई मौकों पर खड़ी दिखी है। इसके अलावा दूसरे प्रदेश से भी बड़े माफिया भी पुलिस ने कानून के कटघरे मे खड़े किये हैं।
चौहान ने कहा कि अपराधियों के लिए कोई भी सरकार अहमियत नही रखती, बल्कि वह एक सुनिश्चित प्लान पर कार्य करते हैं। महज भाजपा सरकार मे यह नेटवर्क हावी नही है, कांग्रेस शासित राज्यों मे भी यह एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तब उन राज्यों मे भी इन अपराधियों की करतूतों को वहाँ की सरकार की असफलता से जोड़कर देखा जायेगा?
हालांकि कांग्रेस का उत्तराखंड में महज एक घटना को आधार बनाकर कानून व्यवस्था की कसौटी पर कसना निरर्थक है। कांग्रेस काल में तो थाने चौकियों मे रिपोर्ट दर्ज होने मे राजनैतिक हस्तक्षेप रहता था और पुलिस वीआईपी ड्यूटी तक सीमित हो गयी थी।
मुख्यमंत्री धामी पुलिस विभाग से घटना के बाद जांच को लेकर ले चुके हैं पूरी जानकारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस विभाग से घटना के बाद जाँच को लेकर पूरी जानकारी ले चुके हैं। पूर्व की भाँति जाँच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। आज प्रदेश मे कानून का राज है और पुलिस भी इस घटना को चुनौती के रूप मे स्वीकार कर चुकी है। बेहतर है कि जांच एजेंसियों को अपना कार्य करने दें और इसे राजनैतिक मुद्दे की तरह हवा देकर एजेंसियों के मनोबल से खिलवाड़ नही किया जाना चाहिए।