UCC Bill 2024: मुख्यमंत्री पुष्कर  धामी की मौजूदगी में सदन में हुई चर्चा, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यूसीसी बिल को बताया ऐतिहासिक,बुधवार को बिल पर चर्चा के बाद कराया जाएगा पास

चर्चा की शुरुआत में संसदीय कार्य मंत्री डाॅ   अग्रवाल ने यूसीसी बिल को ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन बताया
देहरादून। समान नागरिक संहिता विधेयक पर विधानसभा सत्र में दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू हुई। शुरुआत में संसदीय कार्य   मंत्री  डाॅ प्रेमचंद अग्रवाल ने यूसीसी बिल को ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी से समाज में समानता का भाव मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जन संघ की स्थापना के समय से समान नागरिक संहिता पार्टी के एजेंडे में रहा है। कांग्रेस सरकार चाहती तो पहले ही लागू किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि इस बिल में महिला अधिकारों की समानता प्रमुख तौर पर देखी जा सकती है। कोई भी महिला अपना मानवाधिकारों से किसी भी परंपरा और कुरीति के नाम पर वंचित नहीं रहेगी। अभी तक कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण समान नागरिक संहिता को लागू करने से संकोच किया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की अपेक्षा की गई थी। कहा कि यूसीसी का उद्देश्य समाज में एकरूपता एवं समरूपता स्थापित करना है। इसमें किसी भी धर्म के प्रथागत संस्कारों पर अंकुश का प्रावधान नहीं है। मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मंत्री मदन कौशिक, विधायक शिव अरोड़ा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश, सहित कई सत्ताधारी दल के विधायकों और विपक्षी विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया।
विपक्ष ने की बिल को प्रवर समिति को सौंपने की मांग
देहरादून। समान नागरिक संहिता बिल को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रवर समिति को सौंपने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि बिल में अनुसूचित जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। फिर ये किस तरह से समान नागरिक संहिता का रूप ले सकता है। आर्य ने कहा कि यूसीसी विधेयक की कॉपी विपक्ष को कुछ समय पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। ताकि इसके प्रावधानों को ठीक से पढ़ा जा सके। उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी में विपक्ष की बात नहीं शामिल करने और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व न होने की भी बात कही। आर्य ने यूसीसी बिल को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की है।
अनुच्छेद 44 का उल्लंघन है यूसीसीः मो. शहजाद
देहरादून:बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद का कहना है कि वे बुधवार ( आज) सदन में चर्चा के दौरान यूसीसी पर अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन उन्होने साथ ही कहा है कि यूसीसी तो संविधान के अनुच्छेद 44 का ही उल्लंघन हैं क्योंकि उसमें सहमति बनाने की बात की गई है कानून को जबरन थोपने की नहीं। साथ ही शहजाद ने कहा कि समान नागरिक कानून केंद्र का अधिकार है राज्य का नहीं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लाने का जो ‘संकल्प’ प्रकट किया था, उसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के विजन ‘‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’’ का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड