धामी सरकार ने पेश किया 89230 करोड़ का बजट , बजट में युवा महिला और किसान पर खास फोकस, सभी वर्गों का रखा गया ध्यान, उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य,इस बार बजट में की गई 15 फ़ीसदी की वृद्धि

राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़
बजट में 88597.11 करोड़ का राजस्व प्राप्तियां का अनुमान ,जिसमें 60552.90 करोड़ राजस्व और 280 44.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल
वित्तीय वर्ष 2024 -25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 15376 करोड़ रखे गए
एस.आलम अंसारी
देहरादून। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित किया है।वित्तीय वर्ष 2024 -25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को  धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। वित्त मंत्री डाॅ  प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। धामी सरकार ने 89230 करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।  बजट में 88597.11 करोड़ का राजस्व प्राप्तियां का अनुमान है ,जिसमें 60552.90 करोड़ राजस्व और 280 44.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है।इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल छिहत्तर हजार पांच सौ बयानबे करोड़ चौवन लाख रुपये (₹76592.54 करोड़) का बजट पेश किया गया था. इसमें सत्तावन हजार सत्तावन करोड़ छब्बीस लाख (₹57057.26 करोड़) राजस्व प्राप्तियां व उन्नीस हजार पांच सौ पैंतीस करोड़ अठ्ठाइस लाख (₹19535.28 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित थीं।
सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित किया है। बजट में गरीब किसान युवा महिला वर्ग पर खास फोकस किया गया है।वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार ने 77,407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें 52,747 करोड़ राजस्व व्यय और 24,659.37 पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया था। अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए बजट का आकार 88,571.94 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
बजट में इस बार यह रहा खास
ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के लिए 31 करोड़ का प्रावधान
मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 850 करोड़।
जमरानी बांध परियोजना के लिए 2024-25 में लगभग 710 करोड़ का प्रावधान।
सौंग परियोजना के लिए 300.00 करोड़।
लखवाड़ परियोजना के लिए 250.00 करोड़ रुपये।
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माणके लिए 157 करोड़।
प्रशासकीय व आवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 100.00 करोड़।
राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके लिए  नई मांग से 50 करोड़।
स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु 50 करोड़।
टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन के लिए 40 करोड़।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए प्राथमिक व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़।
खनन सर्विलांस के लिए 25 करोड़।
प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में 10 करोड़।
बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़।
प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु 10 करोड़।
राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से 10 करोड़।
थर्मल प्रोजेक्ट  के लिए  टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम के लिए  पांच करोड़
परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
एक नजर किसको क्या मिला
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान।
नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान।
नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़।
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़।
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच  करोड़।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के के लिए लगभग 21 करोड़।
युवाओं के लिए
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़
15376 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।
कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए  सात करोड़।
उच्च शिक्षा के लिए 824 करोड़ का प्रावधान