सीएस राधा रतूड़ी ने की पीएम प्रगति पोर्टल के तहत समीक्षा , कहा, उत्तराखंड के 227 ग्राम पंचायतों में जल्द मिलेगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

भारतनेट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे, देवबंद-रुड़की रेलवे प्रोजेक्ट
अमृत-2.0, पीएम-अभीम कार्यक्रमों की समीक्षा
देहरादून। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 697 ग्राम पंचायत में से अवशेष 227 ग्राम पंचायत भवनों में समयबद्धता से विद्युतीकरण के सीएस राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं ताकि इनमें जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा सके। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्व और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारतनेट प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में पीएम प्रगति पोर्टल के तहत भारतनेट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे, देवबंद रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट तथा अमृत 2.0 ( अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एडं अर्बन ट्रांसफॉरमेशन 2.0 ) और (पीएम- अभीम) पीएम- आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फास्ट्रक्चर मिशन कार्यक्रमों की समीक्षा की।
महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाएगी ट्रेनिंग
बैठक में राज्य में भारतनेट प्रोजेक्ट की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि 697 ग्राम पंचायतों  में से 339 को स्थायी कनेक्शन के साथ विद्युतीकृत कर दिया गया है। 173 ग्राम पंचायतों ने विद्युतीकरण के लिए यूपीसीएल को आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया है। 43 ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां 33 के विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और शेष 10 साइटों को विद्यालयी शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है। 98 ग्राम पंचायतों को बिना ग्राम पंचायत भवन की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जो अनिश्चित स्थिति में है। जीपीओएन उपकरण को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक साइटों की पहचान की जा रही है। शेष 44 ग्राम पंचायतें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और भुगतान करने की प्रक्रिया में हैं।
सचिव शहरी विकास करेंगे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तथा देवबंद रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से प्रभावी समन्वय के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास के माध्यम से अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत संचालित प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पेयजल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए नागरिको को
दिया जाएगा प्रशिक्षण
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने  पेयजल की गुणवता की मॉनिटरिंग में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों को वॉटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग तथा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।