प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बोले, भाजपा की नीति और नीयत साफ, कड़ा भू कानून ला रही सरकार

जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त की चल रही जांच,
सरकार जन भावनाओं के अनुरूप अस्तित्व मे आने वाला है भू कानून,
सीएम धामी राज्यवासियों के भूमि अधिकारों को लेकर पूरी तरह सजग एवं गंभीर
देहरादून । भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत साफ है। जनता भू कानून को लेकर कुछ सब्र रखने की जरूरत है और सरकार जन भावनाओं के अनुरूप जल्दी ही कड़ा भू कानून लाने जा रही है।
उन्होंने कानून के समर्थन मे आयोजित रैली को लेकर आश्वस्त किया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट सत्र मे इस कानून को लेकर पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाता चुके हैं। उन्होंने कहा कि भू कानून को लेकर प्रक्रिया शुरू जो चुकी है और ड्राफ्ट सीएम को सौंपा जा चुका है। सशक्त भू कानून से पहले बाहरी लोगों द्वारा अवैध भूमि खरीद की प्रशासनिक जांच चल रही है और सभी जिलाधिकारियों को इसके निर्देश दिये गए हैं। एक एक इंच भूमि को भूमाफियाओं और अवैध खरीदारों से मुक्ति के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी राज्यवासियों के भूमि अधिकारों को लेकर पूरी तरह सजग एवं गंभीर हैं । सीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि 250 मीटर की लक्ष्मण रेखा को पार करने वाले और जमीन लेते समय बताए गए उद्देश्यों अमल न करने वाले कार्यवाही के दायरे मे होंगे।
चौहान ने कहा कि कानून के अस्तित्व मे आने से पहले  सटीक आंकड़े एवं जानकारी होना बेहद आवश्यक है कि राज्य के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कहां और किन मामलों में किया गया है । इस जांच प्रक्रिया से स्पष्ट होगा, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154 (4) (3) (ख) के अन्तर्गत दी गई भूमि क्रय की अनुमति के उपयोग का कितना दुरूपयोग किया गया। जांच में अनुमति का दुरुपयोग होना पाया जाएगा, तो उस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार जनभावना के अनुरूप कठोर भू कानून लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है । उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत पर भरोसा रखने वाली जनता को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।
कहा,भू कानून लाने के लिए समय तय कर चुके हैं सीएम
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान ने कहा कि भू कानून
समय समय पर हमारे चुनावी दृष्टिपत्र का अहम हिस्सा रहा है और उसपर अमल करने के लिए सरकार बनते ही यूसीसी की तरह इस मुद्दे पर भी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी । जिसके द्वारा पेश रिपोर्ट के सभी कानूनी एवं संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सीएम भू कानून के लिए समय भी तय कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उस मंशा तिवारी सरकार में लागू भूमाफिया कानून को वापिस लाना है और इसी कारण वह भू कानून का विरोध कर रही है।
चौहान ने कहा कि भाजपा जनता से किये अपने वादों के मुताबिक यूसीसी कानून, मातृशक्ति को नौकरियों में आरक्षण का अधिकार, आंदोलनकारियों को क्षेतिज आरक्षण,  कठोरतम नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून लेकर आयी और अब जनसरोकारों के अनुरूप भू कानून भी भाजपा ही लेकर आयेगी।