राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम को पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बताया

राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अधिनियम पर सदन में रखी अपनी बात,
देश में तेल एवं गैस उत्पादन क्षेत्र की बेहतरी के लिए जरूरी बताया
देहरादून /नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष  महेंद्र भट्ट ने तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम पर बोलते हुए, इसे पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बताया है। चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कांग्रेस व टीएमसी सरकारों को आइना दिखाते हुए, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपनी सरकारों में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
पेट्रोलियम मंत्रालय में बतौर परामर्श समिति सदस्य उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सदन के पटल पर प्रस्तुत तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन अधिनियम-2024 पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान विधेयक की सराहना करते हुए देश में तेल एवं गैस उत्पादन क्षेत्र की बेहतरी के लिए जरूरी बताया।
उन्होंने कानून में संशोधन की आवश्यकता को संज्ञान में लाते हुए कहा कि, जिस गति से भारत का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, भारत के अंदर आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है उद्योग स्थापित हो रहे हैं ,उसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऊर्जा की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि भारत में स्वतंत्रता के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कि यह सीमित राज्यों तक संभव हुआ है। तेल उत्पादन आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारी आवश्यकता 230 एमएमटी की है, आयात दर लगातार बढ़ते हुए वर्तमान में 85 फीसदी पहुंच गई है। आज भारत में प्रतिदिन एक लाख 16 हजार 370 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है जो विश्व में 20 वें स्थान पर है।
इस विधेयक के पारित होने के बाद विशेष रूप से प्राकृतिक गैस उत्पादन में वृद्धि होना निश्चित है। हमे विश्वास है कि इससे परिवहन प्राकृतिक गैस में देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी  का हमेशा प्रयास रहता है, जिस भी क्षेत्र में हम पीछे हैं उसके विकास को बढ़ाया जाए। यही वजह है कि पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता हैं।
चर्चा में उन्होंने यूपीए की तत्कालीन सरकार एवं विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को लेकर अनदेखी करने का आरोप लगाया। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, 2014 से पूर्व इस कार्य के लिए नामांकन क्षेत्र में एक भी उत्पादन इकाई पर काम नहीं किया गया। वहीं सदन हो हल्ला मचा रही टीएमसी सांसदों को आईना दिखाते हुए कहा कि बंगाल में ऐसे एक प्रोजेक्ट पर ओएनजीसी 1 हजार करोड़ से ऊपर निवेश कर चुकी है। लेकिन राज्य की सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि इसके पूरा होने से राज्य को 8 हजार करोड रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है।
वहीं उम्मीद जताते हुए कहा कि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में यह संशोधन उत्पादन के साथ उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ मार्केट रेट को कम करने में सफल होगा।