उत्तराखंड  निकाय चुनाव : भाजपा प्रदेश महासचिव आदित्य कोठारी बोले – शहरों का चहुंमुखी विकास करेगी तीसरी सरकार

संकल्प पत्र पर सवाल के बजाय अपना विजन जनता के सामने रखे विपक्ष,
मलिन बस्तियों के कांग्रेसी भ्रम पर किया पलटवार , कहा – हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे
देहरादून । भाजपा ने अपने निकाय चुनाव संकल्प पत्र को तीसरी सरकार से शहरों का चौमुखी विकास करने वाला बताया है। वहीं कांग्रेस को कमी निकलने के बजाय अपना विजन सामने रखने की चुनौती दी है। मलिन बस्तियों के कांग्रेसी भ्रम पर पलटवार कर कहा की हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे।
पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश महामंत्री  आदित्य कोठारी ने बताया, जो संकल्प पत्र जारी हुआ है । उसे जनसंपर्क और कमरा बैठकों से कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी सभी नगर निगम और अधिकांश नगर पालिकाओं में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष  महेंद्र भट्ट भी चुनाव के दृष्टिगत लगातार प्रवास पर हैं। कैबिनेट मंत्री, सांसद एवं विधायकगण सभी जगह भ्रमण करके पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं एवं नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी का जो संकल्प पत्र कल जारी किया गया था, उसे लेकर हमारे कार्यकर्ता घर-घर पहुंच रहे हैं। जिसमें जनसंपर्क और कमरा बैठक से सरकार की उपलब्धि और हमारा आगे का संकल्प क्या है, दोनों विषयों पर जनता से चर्चा की जा रही है। पार्टी प्रदेश की जनता से अपील कर रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुने ताकि उनके निकाय का विकास तेजी से हो। क्योंकि प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है, लिहाजा स्थानीय निकाय में भी हमारी सरकार बनेगी तो तीनों का तालमेल विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि निकाय, विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें तीसरी सरकार के रूप में भाजपा का आने से वहां का चौमुखी विकास संभव होगा
उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा के संकल्प पत्र पर उठाए सवालों का ज़बाब देते हुए कहा कि उनके द्वारा फैलाई जा रही यह पूरी तरह निराधार और सरासर झूठ है। इसी तरह की भ्रांतियां हमारे इसी विपक्षी दल द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में भी फैलाई जाती रही थी। यही काम वह मालिन बस्तियों को लेकर कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जो भी लोग इनमें निवास कर रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, भाजपा सरकार उनके साथ खड़ी है। हम ही अध्यादेश लाकर गरीब लोगों का संरक्षण कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट है कि उनके सुनियोजित पुनर्वास की व्यवस्था होने तक किसी को भी हटाया नहीं जाएगा ।
उन्होंने संकल्प पत्र पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर कहा कि हमने जो अब तक किया है और आगे हम निकायों का कैसे विकास करेंगे उसे हमने लिखित रूप में सामने रखा है। इसके ऊपर किसी भी तरीके के अनर्गल और झूठे प्रश्न उठाना नकारात्मक राजनीति का परिचायक है।उन्होंने निशाना साधा कि जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं, वे अपना संकल्प तो बताएं । उन्हें भी निकायों के विकास को लेकर अपनी नीति, दिशा और मंशा को प्रदर्शित करना चाहिए, जैसा हमने किया। हमने अपने पत्र में उपलब्धियों और कामों को सार्वजनिक किया है, जहां जहां निकायों में भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और जहां नहीं भी रहे हैं वहां भी उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में विकास की दिशा तय की गई।