Uttarakhand Cabinet: राज्य कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण, यूसीसी में नेपाल-भूटान के लोगों को पंजीकरण में राहत

राज्य की रजत जयंती पर होगा विधानसभा का विशेष सत्र सत्र की तिथि के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में  आठ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें यूसीसी और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है।
सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के कई  प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। वहीं, कर्मचारियों के लिए  कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में कुछ संशोधन को मंजूरी दी है।
बैठक में यूसीसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब उत्तराखंड में निवास करने वाले नेपाली, भूटानी व तिब्बती नागरिक भी विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में 8 निर्णय लिए गए हैं, जिसको लेकर गृह सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री पदोन्नति कोटा हुआ 50 फीसदी
उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 40 प्रतिशत आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं शेष 10 प्रतिशत मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में  मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10 प्रतिशत कोटा को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है।
रायपुर फ्रीज जोन में छोटे निर्माणों को मंजूरी
रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों ( लो-डेंसिटी हाउसों ) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को एक बार पारस्परिक स्थानांतरण
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।
यूसीसी संशोधनः देना होगा नेपाली भूटानी प्रमाण-पत्र
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूसीसी में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।
कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश ( प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15 फीसदी धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। इसके लिए कैबिनेट में अपनी मंजूरी प्रदान की।