कृषि मंत्री जोशी की अधिकारियों को सख्त हिदायत – 14777 पॉलीहाउस निर्माण के लक्ष्य को समय से करें पूरा , 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन

कृषि एवं उद्यान मंत्री जोशी ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ,
शीतकालीन फसलों के लिए बीज व पौधा वितरण तत्काल शुरू हो, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को अविलंब दी जाए क्षतिपूर्ति,
राजमा को फसल बीमा योजना के दायरे में लाने के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा नीतिगत प्रस्ताव
देहरादून । प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने राज्य में चल रही विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तेजी लाने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने बताया कि राज्य में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र में कुल उत्पादन का सटीक आकलन करने के निर्देश दिए। राज्य में मखाना उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए मखाना बोर्ड के माध्यम से इसके सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, चम्पावत में 475 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती के प्रोत्साहन और उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए गेहूं की टेस्टिंग दिल्ली या चंडीगढ़ की विशेष लैब से कराने की हिदायत दी गई है। पॉलीहाउस योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 14777 पॉलीहाउस बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसके तहत 2,700 पॉलीहाउस की वर्तमान स्वीकृत योजना में से 1,000 पॉलीहाउस का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। उन्होंने पूर्व में कार्यरत एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों से लंबित धनराशि की रिकवरी व रिफंड की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। किसानों के हित में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजमा की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को तत्काल नीतिगत पत्र भेजा जाए। बैठक में कृषि विभाग के सचिव डाॅ. एस.एन. पाण्डेय, महानिदेशक डाॅ. आनन्द श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान डाॅ. आर.के. सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
ड्रैगन फ्रूट और कीवी की खेती पर सरकार दे रही है 70 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, एप्पल मिशन का बजट बढ़ाकर किया गया 12 करोड़ 
राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80 प्रतिशत सब्सिडी (वर्तमान में 44 एकड़ क्षेत्र आच्छादित) और कीवी पॉलिसी के तहत 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कीवी के रकबे को पहले के 325 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस वर्ष 77 हेक्टेयर नया क्षेत्र जोड़ा गया है। एप्पल मिशन के बजट भुगतान को भी 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये किया गया है, जिसके लिए कुल बजट 12 करोड़ रुपये निर्धारित है। किसानों की उपज के सही भंडारण के लिए राज्य की कोल्ड स्टोरेज नीति के तहत भीमताल में कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, स्वयं सहायता समूहों/किसान समूहों को 70 प्रतिशत सब्सिडी और टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राज्य में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से नए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।
राज्य में 7 अक्टूबर से होगी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत
मंत्री जोशी ने आगामी आयोजनों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 7 अक्टूबर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही, आगामी रबी सीजन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रबी अभियान रथ रवाना किए जाएंगे। इसके तहत 2 राज्य रथ पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भ्रमण कर किसानों को जागरूक करेंगे। अक्टूबर माह में राज्य में टी फेस्टिवल का भी शानदार आयोजन किया जाएगा। 1 अक्टूबर को मोदीपुरम, मेरठ में आयोजित होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश व प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुई क्षति का तत्काल सटीक आकलन कर किसानों को बिना किसी देरी के क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।