कितने रुपये तक की मिलेगी मुफ्त सहायता
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों मार्गों पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा की योजना बना रहा है। संसद में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना की सफलता का आकलन इसके धरातल पर उतरने के बाद ही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि दल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता, कोलकाता-आगरा और आगरा-दिल्ली कारिडोर के बीच पहचाने गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर चालकों, यात्रियों, पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों सहित सड़क दुर्घटना पीडिघ्तों के लिए एनएचएआइ कैशलेस उपचार सुविधा की योजना बना रहा है। मंत्री के अनुसार, यह अस्पताल में भर्ती होने या आवश्यक उपचार प्रदान करने के इसमें एंबुलेंस के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के समय से लेकर पहले 48 घंटों के लिए पीडिघ्तों के अस्पताल में भर्ती होने की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा। इस योजना में 30 हजार रुपये की लागत तक का इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए आइआरडीएआइ के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। पायलट योजना के क्रियान्वयन से मिली सीख के आधार पर इसे अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी लागू किया जा सकता है। एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि नीति के अनुसार एनएचएआइ का अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक आपरेटिंग टोल प्लाजा पर एंबुलेंस उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत अब तक एनएचएआइ के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 710 से अधिक एंबुलेंस तैनात की गई हैं।
गडकरी ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने इलेक्घ्ट्रघ्कि दोपहिया वाहनों में आग लगने की चार घटनाओं की फारेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। यह घटनाएं पिछले एक सप्ताह में हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 25 मार्च तक, देश में 10,76,420 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत थे। फिलहाल देश में 1,742 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) काम कर रहे हैं।
प्रश्नकाल के दौरान गडकरी ने लोकसभा में कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि दो साल के भीतर इलेक्घ्ट्रघ्कि दोपहिया तिपहिया और चैपहिया वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संसद परिसर में चार्जिंग स्टेशन लगने के बाद सांसद इलेक्घ्ट्रघ्कि वाहन खरीद सकते हैं।
