दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ना हो परेशानी, तैयार रहें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशरू केंद्रीय गृह सचिव

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों और सचिवों के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को तैयार रहने की सलाह दी है। बारिश की वजह से बाढ़,चक्रवात, भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी कमर कसने की सलाह दी गई।
कोरोना महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद भौतिक ढंग से आयोजित होने वाले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार के निरंतर प्रयासों के माध्यम से आपदा प्रबंधन प्रणाली, मानव जीवन पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो गई है।उन्होंने आगे कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2014 के बाद आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले दृष्टिकोण केवल राहत केंद्रित था,अब मानव जीवन को बचाने का दृष्टिकोण एक अतिरिक्त घटक बन गया है। भल्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लू और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में जहां तक घ्घ्संभव हो लोगों की जान न जाए। 1984-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यालय ने जोखिमों को और कम करने के लिए सही कदम उठाने और समय पर संसाधनों का निवेश करने के महत्व को रेखांकित किया।
केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि हाल के सालों में बाढ़ के अलावा चक्रवाती तूफान, जंगल की आग, लू की स्थिति और बिजली गिरने का चलन बढ़ा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन की कुंजी संस्थानों के बीच तालमेल और प्रभावी समन्वय बनाना है। यह स्थानीय, जिला और राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार करके सुनिश्चित किया जा सकता है। सम्मेलन के दौरान, विभिन्न राज्यों द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों और अनुभव और विकसित सर्वाेत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। उल्लेखनीय है कि 27 राज्य , सात केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय के प्रतिनिधि जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और सशस्त्र बलों के साथ अन्य वैज्ञानिक संगठन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।