देहरादून । शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस मौके पर देहरादून शहर में मेट्रो नियो परियोजना की डीपीआर को स्वीकृति तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए धनराशि और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत डीपीआर लागत का केंद्रांश धनराशि अवमुक्त करने की मांग की। गुरूवार को नई दिल्ली स्थित आवास में हुई मुलाकात में डा. अग्रवाल ने राज्य में शहरी विकास के तहत चल रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंन मांग पत्र के जरिए बताया कि देहरादून शहर में मेट्रो नियो परियोजना के 02 एलिवेटेड कॉरिडोर्स जिनकी लंबाई 22.424 किमी और 25 स्टेशन प्रस्तावित हैं। बताया कि इसे पूर्ण करने की अनुमानित अवधि 2025 तथा 1852.74 करोड़ आंकलित है। उन्होंने मांग पत्र सौंपते हुए परियोजना की डीपीआर को स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया। इस मौके पर मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने एक अन्य मांग पत्र केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सौंपा। बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में 53वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 956 नए आवास तथा 216 आवासों की वृद्धि के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की प्रथम किस्त की धनराशि सहित दो अन्य परियोजनाओं की धनराशि निर्गत कराने की मांग की। मांग पत्र के जरिए डा. अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 02 निकायों चौखुटिया एवं शिवालिक नगर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की डीपीआर के सापेक्ष केंद्रांश धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसी तरह 11 नव गठित निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की डीपीआर में कूड़े का एकत्रीकरण एवं परिवहन के लिए वाहनों व उपकरणों का प्रावधान स्वीकृत करने की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।
