भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाना जनआकांक्षाओं के अनुरूप बताया, 10 साल की सजा के प्रावधान वाले संशोधन का किया स्वागत

• जबरन धर्मांतरण को रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा संशोधित कानून

• नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के फैसले को भी बताया जनहितकारी

देहरादून । भाजपा ने प्रदेश कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण अपराध को गैरजमानती बनाने व 10 साल की सजा के प्रावधान वाले संसोधन का स्वागत करते हुए इसे जनआकांक्षाओं के अनुरूप बताया है । प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए इस कदम को जबरन धर्मांतरण को रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला बताया। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने, जमरानी बांध पीड़ितों को पुनिर्वासित करने समेत अन्य सभी कैबिनेट निर्णयों का भी पार्टी की तरफ से स्वागत किया है ।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लंबे समय से धर्मांतरण के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाये जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी । लिहाजा सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट का जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध बनाते हुए 10 वर्ष की सजा के प्रावधान करने वाला यह संशोधन सराहनीय है । उन्होंने उमीद जतायी कि नया कानून धोखे, दबाब या लालच से धर्मांतरण करवाने वालों व लवजिहाद की मंशा रखने वालों के मन में कानून का खौफ पैदा करने का काम करेगा ।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि दशकों से लंबित तराई क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी जमरानी बांध परियोजना के मार्ग की सभी बाधाओं को हटाने का काम भाजपा की दबल इंजन की सरकार ने किया है और अब बांध प्रभावित 1323 परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी लेने वाला प्रदेश सरकार का यह निर्णय कल्याणकारी सरकार की भावना दर्शाने वाला है । न्यायिक प्रशासनिक दृष्टि से हाईकोर्ट का नैनीताल से हल्द्वानी स्थान्तरित करने को बेहतर कदम बताते हुए भट्ट ने कहा कि इससे न्यायालय जाने वाले लोगों को व नैनीताल से यातायात दबाब कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए निशुल्क भूमि, नजूल भूमि विधेयक 2021 को वापस लिया गया, RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित करना, एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पे के साथ स्वीकृत करना, 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने, केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन में सजा खत्म कर अर्थदंड का प्रावधान, श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन आदि सभी निर्णयों को भी उन्होंने जरूरी बताया है।