सीएम पुष्कर धामी ने कहा, भू-धंसाव से प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की दिशा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही सरकार, लोगों को त्वरित राहत पहुंचाना और बचाव सबसे बडी प्राथमिकता

• जोशीमठ के लोगों की जान माल की सुरक्षा ही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत

• प्रभावित परिवारों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा

  देहरादून ।मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू-धंसाव से प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की दिशा में हम चरणबद्ध ढ़ंग से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभावित लोगों को त्वरित राहत एवं बचाव  हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जोशीमठ के लोगों की जानमाल की सुरक्षा ही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रभावित परिवारों को तात्कालिकता के साथ सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। प्रभावित भवनों के चिन्हीकरण का कार्य निरन्तर जारी है। भूवैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की टीमें भूधसांव के कारणों की जांच के कार्य में लगी है। प्रशासन प्रभावितों के निरन्तर सम्पर्क में है। राहत शिविरों में उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।

  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू धंसाव से प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र के लोगों के हित में राज्य कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावितों के व्यापक हित में बताया है।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में हम प्रभावितों के साथ खड़े हैं इसमें कहीं किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।  प्रभाविमों के हित में उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनके पुनर्वास और सेटलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी स्वयं और उनका कार्यालय भी लगातार इस बात की चिंता कर रहा है। प्रभावितों के विस्थापन के लिए उनके सुझावों के आधार पर इतनी बेहतर व्यवस्था की जायेगी यह पूरे देश के लिए नजीर बने।

मुख्यमंत्री धामी बोले, पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए राजस्व  पुलिस के स्थान पर नियमित पुलिस व्यवस्था  का लिया गया है फैसला
देहरादून। राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर नियमित पुलिस व्यवस्था स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में राज्य के सामरिक, पर्यटन एवं आपराधिक गतिविधियों वाले स्थानों पर 06 नये थाने एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन करते हुए कुल 1444 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। जिसमें देहरादून की 01 चौकी के कुल 14 गांव, पौड़ी के 01 थाना व 01 चौकी कुल 270 गांव, टिहरी के 01 थाना व 03 चौकी के कुल 267 गांव, चमोली के 01 थाना व 03 चौकी के कुल 120 गांव, रूद्रप्रयाग के 02 चौकी के कुल 104 गांव, उत्तरकाशी के 02 चौकी के कुल 47 गांव, नैनीताल के 01 थाना व 04 चौकी के कुल 121 गांव, अल्मोड़ा के 02 थाना व 03 चौकी के कुल 398 गांव तथा चम्पावत के 01 चौकी के कुल 103 गांव हैं। इन क्षेत्रों में नवीन थाने एवं पुलिस चौकियां स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी । नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने से पर्यटन एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस विषय पर राज्य सरकार पर्यटन गतिविधि, संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए चरणबद्ध रूप में कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वर्तमान पुलिस राजस्व व्यवस्था के स्थान पर नियमित पुलिस व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश के साथ देवभूमि भी है प्रतिवर्ष लाखो श्रद्धालु प्रदेश में आते हैं, इस दृष्टि से भी राज्य की कानून व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है।