उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने की ताकीद, पीएमजीएसवाई के निर्माण कार्यों में लाई जाए तेजी,सभी सड़कों का कार्य तय समय सीमा के अंदर करें पूरा

देहरादून । प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से विभाग  की और से  संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।
जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं ( महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना- एन.आर.एल.एम.ए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आदि अन्य योजनाएं), राज्य पोषित योजनाओं ( प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेरा गांव मेरी सड़क, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना तथा वाह्य सहायतित योजना (एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना) के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान पीएमजीएसवाई के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़को के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों ने  विभागीय मंत्री को  बताया  कि ग्राम्य विकास विभाग में अधिकतर केंद्र पोषित योजनाओं का कार्य 85 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। यह भी जानकारी दी गई कि विगत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 5838 करोड़ की लागत से 11621 किमी. मार्गो का निर्माण किया गया एवं 875 बसावटें संयोजित की गई। विगत 05 वर्षों में राज्य में मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 5.5 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें 56 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को दिया गया। आजीविका पैकेज के अन्तर्गत 13500 परिवारों को आजीविका संसाधनों से जोड़ा गया। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष आवास निर्माण कार्यों में तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभी तक जिनका मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है। उनको शीघ्र भुगतान किया जाए। साथ ही  जोशी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राज्य के चीन की सीमा से लगे चार ग्राम नीति, माणा, मलारी एवं गूंजी चिन्हित स्थानो को लेकर शीघ्र एक्शन प्लान बनाने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर सचिव उदयराज सिंह उपस्थित रहे।