प्रदेश के शहरी और आवास मंत्री डॉ अग्रवाल ने उधम सिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों को आवंटित किए आवास
21 परियोजनाओं में बनाए जाने हैं 17304 ईडब्ल्यूएस आवास, कहा, पीएम मोदी के संकल्प सबको घर को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
देहरादून। शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस आवास के लाभार्थियों को आवास आवंटन किये । डॉ अग्रवाल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि सबको घर और सबको छत मिले।
विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि आज कुल 394 लाभार्थियों को आवास आवंटन किए गये। उन्होंने कहा कि आवास विभाग उत्तराखण्ड ने भारत सरकार से स्वीकृति के बाद 21 परियोजना में जिनके कुल 17,304 आवास बनाये जाने पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न प्राधिकरणों की कुल 05 परियोजनाओं में 3104 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाईयां प्रस्तावित है, जबकि परिषद् की कुल 16 परियोजनाओं में 14200 आवास प्रस्तावित है । अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की और से लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
इस मौके पर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की और से कुल 16 परियोजनाओं में 14,200 ईडब्ल्यूएस आवासों पर कार्य किया जा रहा है। ये योजनाएं वर्ष 2017-18 के बाद समय-समय पर भारत सरकार से स्वीकृत की गयी थी। विधिक समस्याओं के कारण परियोजनाओं का कार्य मार्च 2022 के बाद मौके पर विधिवत कार्य प्रारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि उकरौली सितारगंज में 1168 ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना में 405 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 11 आवेदनों को सत्यापन के बाद निरस्त कर दिया गया है , जबकि 394 लाभार्थियों का आवंटन ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।
शहरी विकास और आवास मंत्री ने बताया कि बीते वर्ष 11 नवंबर को शिकारपुर, रूड़की की 768 ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना का आवंटन भी पूर्ण किया गया। शेष 14 परियोजनाओं का आवंटन आगामी 03 माह के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुणा, उत्तराखंड आवास विकास के अपर आयुक्त पीसी दुमका व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
परिषद की सबसे ज्यादा 10 परियोजनाएं उधम सिंह नगर में निर्माणाधीन
देहरादून । प्रदेश के आवास मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि इनके अतिरिक्त परिषद् की विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को आगामी 03 माह के अन्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से लॉटरी के जरिए वितरित किया जाना प्रस्तावित है।
1. जिला हरिद्वार अन्तर्गत 04 परियोजनाओं में 3232 ईडब्ल्यूएस आवास
2. जिला उधमसिंह नगर अन्तर्गत 10 परियोजनाओं में 9278 ईडब्ल्यूएस आवास
3. जिला नैनीताल, रामनगर अन्तर्गत 01 परियोजनाओं में 528 ईडब्ल्यूएस आवास
आवास के लिए भारत सरकार डेढ़ लाख और राज्य सरकार एक लाख का दे रही अनुदान
देहरादून। प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में रू0 6.00 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासक की और से आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार की और से अनुदान के रूप में तथा रू0 1.00 लाख राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों की और से वहन किया जा रहा है। विकासक को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। ये समस्त आवास माह सितम्बर 2024 के पूर्व निर्मित कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से आसान किश्तों में गृह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थियों का चयन भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकरण के बाद ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन के लिए प्राथमिकता महिला को दी जा रही है ,अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है।