उत्तराखंड में  बिजली उपभोक्ताओं को फिर लगा झटका, , 25 पैसे प्रति यूनिट  बढ़े रेट, प्रदेश के ज्यादातर घरेलू उपभोगताओं पर पड़ेगा नए टैरिफ का बोझ प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होंगे  नए दाम 

देहरादून। राज्य में बिजली के दाम एक बार से बढ़ा दिए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली को लेकर नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर भी काफी  बोझ बढ़ाया गया है। राज्य में इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर 31 मार्च 2020 की तुलना में कुल मिलाकर 13.25 प्रतिशत की टैरिफ में वृद्धि की गई है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के तकनीकी सदस्य एम.के. जैन ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर नई दरों की जानकारी दी ।
मौजूदा टैरिफ की तुलना में अब आगे के लिए कुल 13.25 फीसदी बिजली महंगी हो गई है। पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल में तीन बार बिजली के दामों को बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आयोग का कहना है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा प्रदेश 2007 तक था जब प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं था लेकिन अब जहां प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में उद्योग मौजूद हैं तो बिजली की खपत भी बेहताशा बढ़ रही है। आलम यह है कि अपने सदुपयोग की मात्र 30 प्रतिशत बिजली का उत्पादन की प्रदेश में हो पाता है वहीं 70 प्रतिशत बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है।
घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। जबकि कमर्शियल उपभोक्ता पर 0.57 प्रतिशत यूनिट बिजली के दाम बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को 1.34 प्रतिशत प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। रेलवे में बिजली के दामों में 9.68 प्रतिशत प्रति यूनिट वृद्धि की गई है।  घरेलू बिजली में 3.44 प्रतिशत, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 1.62 प्रतिशत, मिक्स लोड में 3.03 प्रतिशत, रेलवे में 9.68 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट पर 5.04 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।

सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों  को  रिबेट देने का फैसला

राज्य में सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को भी राहत देते हुए इन्हें रिबेट देने का फैसला लिया गया है। समय से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट में भी बढ़ोत्तरी की गई है। पहले 1.25 प्रतिशत की छूट ऐसे लोगों को दी जाती थी। अब उसमें बढ़ोत्तरी करते हुए 1.5 प्रतिशत की बिलिंग में छूट दी जाएगी।

बिजली के दाम बढ़ने पर क्या बोला नियामक आयोग
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि राज्य में कुल मांग के महज 30 प्रतिशत बिजली ही राज्य उत्पादन कर रहा है। जबकि करीब 70 प्रतिशत बिजली खरीदनी पड़ रही है। लिहाजा ऊर्जा प्रदेश के रूप में बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी न किए जाने की मांग को इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।