भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान का कांग्रेस  पर पलटवार, कहा- यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर   किये गए  बेहतर इंतजाम, राज्य की छवि से खिलवाड़  करना हो बंद, चाक चौबंद व्यवस्था के लिए सीएम  धामी खुद कर रहे मॉनिटरिंग 

देहरादून । भाजपा ने कहा कि चार धाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा इंतजाम को लेकर सरकार गंभीर है और बेहतर इंतजाम किये गए है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोप पुरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी व्यवस्था है। राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा मार्गों पर 6 दर्जन आपातकालीन सेवा 108 सहित कुल 200 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध है। यात्रा मार्गों पर तैनात आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है। इससे यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
केदारनाथ व हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये बनाये गये एमआरपी (मेडिकल रिस्पांस प्वाइंट) पर तैनात मेडिकल स्टॉफ को आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराये गए हैं। इसके साथ उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री केदारनाथ  व बदरीनाथ यात्रा मार्गों  पर स्थित स्थाई एवं अस्थाई चिकित्सा इकाईयों में पर्याप्त दवाईयों के साथ ही चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गयी है। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बदरीकेदार एवं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिये बेस कैम्प बनाया गया है जहां पर कार्डिक यूनिट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। इसी प्रकार गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले यात्रियों के लिये एम्स ऋषिकेश को बेस कैम्प बनाया गया है ताकि आपातकाल स्थिति में किसी भी यात्री को निश्चित समय के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। चारधाम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए पूरा तंत्र अलर्ट मोड़ में है जिसकी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ।
चौहान ने कहा कि भाजपा  सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर माफियाओं के द्वारा किये जा रहे कब्ज को  हर हाल मे छुड़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सालों से मंदिर समिति कि प्रोपर्टी पर बतौर किरायेदार या अन्य तरह से कब्जे के मामलों की समिति जाँच करा रही है। समिति एक साल के अंतराल मे 22 लाख रुपये वसूल चुकी है और 180 लोगों को नोटिस जारी किये गए है। उन्होंने कहा कि सालों से इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमे कब्जे की संभावना हो या जो लोग किराया अदा नही कर रहे हँ उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और विधिक कार्यवाही भी अमल मे लाई जायेगी।