धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण  बिल को मंजूरी ,आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा

विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने दी संस्तुति 
नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने को भी मंज़ूरी 
एस.आलम अंसारी
देहरादून। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होग
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जोकि 2004 से लागू होगा।
अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा। आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मीटिंग में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से 5 सितंबर से विधानसभा में आयोजित होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है, जिससे मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमंडल की बैठक में  कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज शामिल हुए । इसी बीच तमाम विभागों की संशोधित नियमावलियों पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। इसके अलावा संविदा या आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा,जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई ।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है. साल 2004 से यह व्यवस्था लागू होगी और विधानसभा सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा. वहीं, नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने को भी मंज़ूरी दी गई है।
जुगरान बोले, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक कानून बनने पर होगी धामी  सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि
देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान ने
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी
पर कहा  कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर  धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।
रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था। राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।