विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन: वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने वर्ष 2023 -24 के लिए पेश किया 11321 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट 

11321 करोड़ के अनुपूरक बजट में 3530 करोड़ राजस्व और 7791 करोड़  पूंजीगत शामिल
कहा  , 22-23 में  17103 करोड़ का राजस्व हुआ प्राप्त
  गत वर्ष के सापेक्ष इस साल प्राप्त कर चुके 47 फीसदी  कर राजस्व
एस.आलम अंसारी 
देहरादून। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 के लिए 11321 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें 11321 करोड़ के अनुपूरक बजट में 33530 करोड़ राजस्व और 7791 करोड़  पूंजीगत शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  के योग्य नेतृत्व में विश्व बिरादरी में भारत का सम्मान बढ़ा है। चन्द्रयान सफल अभियान अभियान से हम शीर्ष देशों के पंक्ति में खड़े हो गए है। जी-20 के अध्यक्ष के नाते हमारे देश ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण को समर्पित सरकार है। इसलिए मुख्य बजट में हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आये थे। इसमें आयुष्मान योजना, नन्दा गौरा योजना, माध्यमिक व उच्च शिक्षा  के लिए  छात्रवृत्ति की योजना, अन्तयोदय कार्ड धारकों को वर्ष में तीन संलेडर निशुल्क रिफिल कराये जाने की योजना, सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पेंशन योजना आदि का विशेष उल्लेख है। कहा कि इन जनकल्याण योजनाओं से हम समग्र विकास, समावेशी विकास तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास आदि प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुपूरक बजट में भी जनकल्याण को समर्पित योजनाओं के लिए  महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि अनुपूरक बजट के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए हमने गम्भीर प्रयास किये हैं। हम लगातार राजस्व अभिवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम अब तक बजट अनुमान का 34 प्रतिशत राजस्व प्राप्त कर चुके हैं। राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में यह उपलब्धि मुख्यतः इसलिए है कि क्योंकि हमारी सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ मेरे द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहली बार व्यापक पैमाने पर समीक्षाएं की जा रही है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि विगत दिनों हमारी सरकार द्वारा सर्किल रेट को रिवाईज किया गया था। जीएसटी के क्षेत्र में जहाँ एक और जन जागरूकता बढ़ाई गई वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया। कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के लिए  अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हमारे इन प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि जहाँ 2021-22 में लगभग हमें लगभग 14176 करोड का कर राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं 22-23 में यह बढ़कर 17103 रूपये  करोड़ हो गया है। इस वर्ष गत वर्ष के सापेक्ष हम 47 प्रतिशत कर राजस्व प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हमने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य बढ़ा दिये हैं ताकि जन कल्याण एवं अवस्थापना विकास हेतु समुचित प्रावधान कर सकें।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य के राजस्व के दृष्टिगत जी.एस.टी. वैट, स्टॉम्प वाहन कर आदि प्रमुख कर हैं और इन सभी में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य के सापेक्ष भी अच्छी प्रगति है। राज्य वस्तु एवं सेवाकर में लक्ष्य के सापेक्ष 39 फीसदी ,  वैट (नॉन जीएसटी) में 41 फीसदी  स्टाम्प में 51  फीसदी  तथा वाहन कर में 34 फीसदी  की प्राप्ति हो चुकी है।
प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं  के लिए  अनुपूरक बजट में प्रावधान
जल जीवन मिशन – लगभग  795 करोड़ रूपए , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग  190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान लगभग  128 करोड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग  120 करोड़, मेडिकल कॉलेज लगभग 54 करोड, स्वच्छ भारत मिशन लगभग 36 करोड़ रूपए ।
प्रमुख पूंजीगत योजनाओं  के लिए  अनुपूरक बजट में प्रावधान
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण के लिए   321 करोड़ रूपए , ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने के लिए  लगभग  30 करोड, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने  के लिए  लगभग  25 करोड़, पार्किंग के निर्माण  के लिए  लगभग 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण  के लिए  लगभग  50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण एवं स्थापना  के लिए  लगभग  100 करोड़, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आरआई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग  100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास  के लिए  लगभग  25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास  35 करोड़, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास  17 करोड़ रूपए  ।
प्रमुख राजस्व योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान
सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग  300 करोड़ रूपए ।
अटल आयुष्मान के लिए  लगभग  200 करोड।
नन्दा गौरा  के लिए  लगभग  95 करोड़।
औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत लगभग  90 करोड।
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना  के लिए  लगभग  68 करोड़।
रूफ टॉप सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों लगभग  66 करोड़।
सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के अन्तर्गत लगभग  40 करोड।
मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र के अन्तर्गत लगभग  33 करोड़।
कम्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग  23 करोड।
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान के अन्तर्गत लगभग  17 करोड़।
कार्यालय प्रायोगार्थ वाहन क्रय में लगभग  13 करोड।
ईजा बोई शगुन योजना के लिए लगभग  10 करोड़।
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना  के लिए  लगभग र 7 करोड़ रुपये ।