Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में अब वर्चुअल भी हो सकेगी जमीन की रजिस्ट्री, नंदा देवी कन्या धन योजना के बचे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा पैसा, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 14 फैसलों पर लगी मुहर

सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकलने, तीन राज्यों में भाजपा की जीत  और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर प्रधानमंत्री  मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का भी फैसला 
एस.आलम अंसारी 
देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक से पहले तीन अन्य प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल ने चर्चा की, जिसके तहत, उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकलने, तीन राज्यों में भाजपा की जीत  और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का फैसला  लिया गया ।
कैबिनेट बैठक में नंदा  देवी  कन्या धन योजना के बचे हुए अभ्यर्थियों को जल्द पैसा दिए जाने सहित 14 प्रस्ताव पारित हुए ।मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही इन्वेस्टर्स समिति को लेकर भी चर्चा हुई। नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत बचे हुए अभ्यर्थियों को भी जल्द पैसा मिलेगा ,कैबिनेट ने इस अहम फैसले  पर अपनी मुहर लगाई। अब उत्तराखंड में वर्चुअल तरीके से भी रजिस्ट्री हो सकेगी ,इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
 धामी कैबिनेट के  अहम फैसले 
नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा,करीब 52 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है ।
गोविंद बल्लभ पंत, संस्थान कीर्ति नगर,  श्रीनगर को 0.4 हे. जमीन निशुल्क देने  को मंजूरी  ।
नागरिक उड्डयन विभाग के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने के लिए लोगों के निजी जमीनों को लेने के लिए बनाई गई नीति पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है । इसके तहत लीज और खुद बनाने पर करीब 50 फीसदी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है ।
उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है ।
ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत जिन मार्गों को पीएमजीएसवाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन मार्गों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाया जाएगा। 2035 बस ऑटो को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो 1142 मानक के अनुसार नहीं है ,उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 559 विद्यालयों  को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा, इसमें 240 करोड़ रुपए का खर्च होगा। यह अटल उत्कृष्ट से अलग है।
वित्त विभाग के तहत वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी दी गई है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस प्रशिक्षु और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 100 प्रशिक्षु एमबीबीएस को मंजूरी दी गई है ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिवादन के हिसाब से शिक्षक रखे जाएंगे और उन्हें 200 से ₹200 प्रति वादन मिलेंगे ।
भूतत्व व खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन प्रदान किया गया।
1 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन
परिवहन विभाग के तहत चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज ₹100 किसी भी बैंक में जमा होगा।