खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने की क्रय व भुगतान की समीक्षा , धान क्रय के शेष लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूर्ण करें  अधिकारी, किसानों को धान विक्रय करने में किसी तरह की न हो परेशानी 

 कहा , किसानों को उनके  चयनित स्थानों पर ही क्रय केन्द्र उपलब्ध कराए जाएं
देहरादून।प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में राज्य के सभी क्रय केंद्रों में धान क्रय, मंडुआ क्रय की अद्यतन स्थिति लक्ष्य वार आवंटन, क्रय एवं भुगतान के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। खाद्य  मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान क्रय को लेकर भारत सरकार द्वारा 08 लाख 30 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 06 लाख 39 हजार 259 मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि शेष लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि क्रय करने वाली एजेंसियों को भी समय से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इस पर गंभीरता से कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय करने में किसी तरह की परेशानी न हो तथा किसानों को उनके द्वारा चयनित स्थानों पर ही क्रय केन्द्र उपलब्ध कराए जाएं।
खाद्य मंत्री ने बायोमेट्रिक व्यवस्था को और दुरूस्त करने  के लिए  अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इससे संबंधित टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने राशन डीलरों के शेष दो माह के भुगतान को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने 72 घंटे में किये जाने वाले भुगतान की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सचिव खाद्य एल. फैनई, अपर सचिव खाद्य रुचि मोहन रयाल, अपर आयुक्त खाद्य पी.एस. पांगती, संयुक्त आयुक्त खाद्य महेन्द्र सिंह बिसेन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
क्रय केंद्रों के शेष भुगतान की तैयार करें रिपोर्ट
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धान क्रय करने वाली 06 संस्थाओं में खाद्य विभाग द्वारा 65 प्रतिशत, यूसीएफ द्वारा 87 प्रतिशत, एनसीसीएफ द्वारा 17 प्रतिशत, यूसीसीएफ द्वारा 57 प्रतिशत, यूपीसीयू द्वारा 79 प्रतिशत तथा कमीशन एजेन्ट (कच्चा आढ़ती) द्वारा 78 प्रतिशत का धान क्रय किया गया है, जोकि सम्पूर्ण लक्ष्य के लगभग 77 प्रतिशत है।  खाद्य मंत्री ने कहा कि एनसीसीएफ द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूर्ण न कर पाने के कारण एनसीसीएफ के लक्ष्य को निरस्त कर अन्य एजेन्सियों में समायोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने यूपीसीयू के माध्यम से क्रय किये जाने वाले धान के भुगतान में मिल रही शिकायतों के कारण अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये।खाद्य मंत्री ने विभाग द्वारा किसानों को किये जाने वाले भुगतान की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों तथा क्रय केन्द्रों के शेष भुगतान के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए जिससे किसानों को समय से भुगतान किया जा सके। मंत्री ने बताया कि राज्य में मंडुआ क्रय के लिए खाद्य विभाग द्वारा यूसीसीएफ को नामित किया गया है। जिसके द्वारा लगभग 16 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1313 कुंतल मंडुआ क्रय किया गया है। तथा किसानों को इसके सापेक्ष पूर्ण भुगतान भी किया जा चुका है।