नव वर्ष के पहले दिन डॉ. अग्रवाल ने की राज्यपाल से मुलाकात, प्रदेश में गतिमान जनकल्याणकारी योजनाओं पर की विस्तार से वार्ता, कहा, बिल लाओ, इनाम पाओ योजना के प्रति ग्राहकों में देखा गया उत्साह
राज्य में भूमि विक्रय में फर्जीवाड़ा रोकने को गठित एसआईटी के अधिकारों में वृद्धि की गई
प्राधिरणों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया का किया गया सरलीकरण
पीएम आवास योजना के तहत राज्य में प्रथम चरण में
किये जा चुके 6463 आवास आवंटन
बजट 24-25 के निर्माण के लिए जनता के लिए जा रहे सुझाव, कई अन्य योजनाओं के बारे में भी दी जानकारी
देहरादून । कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने नववर्ष 2024 के प्रथम दिन राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (से.वि.) से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में गतिमान जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी वार्ता हुई।
सोमवार को राजभवन में हुई मुलाकात के दौरान डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य में बिल लाओ, इनाम पाओ योजना के प्रति ग्राहकों में उत्साह देखा गया है। बताया कि योजना का उद्देश्य ग्राहकों को सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूक करना है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसे मार्च 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणाम स्वरुप पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह में 573 से 681 का राजस्व प्राप्त हुआ है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य में भूमि विक्रय में फर्जीवाड़ा रोकने को गठित एसआईटी के अधिकारों में वृद्धि की गई है। जिससे फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसका सरलीकरण किया गया है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। बताया कि पीएम आवास योजना के तहत राज्य में प्रथम चरण में 6463 आवास आवंटन किये जा चुके हैं।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य में सभी निकायों में शीत ऋतु को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही रैन बसेरों की भी समुचित व्यवस्था की गई है।
कैबिनेट मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि बजट 24-25 के निर्माण के लिए जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न हित धारकों के साथ बजट पूर्व संवाद जल्द किया जाएगा।
इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य सरकार के विकास कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की और वर्ष 2024 की शुभकामनाएं भी दी।
