उत्तराखण्डदेहरादून

आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिये ‘बजट-पूर्व संवाद’ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी, कहा – सामूहिक प्रयास से ही आर्थिकी होगी मजबूत, जनता की आकांक्षाओं को समझने के लिए जनसंवाद जरूरी बताया 

कार्यक्रम में उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल के साथ उद्यमी  ,शिक्षाविद और व्यापारी हुए शामिल
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने को ‘बजट-पूर्व संवाद’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय, औद्यानिकी क्षेत्र के लोगों, शिक्षाविद् एवं वैज्ञानिकों, व्यापारियों, प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, लखपति दीदी, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री  धामी को आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने बजट संवाद को एकत्रित सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनता से बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मांगे हैं। बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। बजट को जनता के सुझावों के आधार और जनभावनाओं के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। जनता की आकांक्षाओं और क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए जनसंवाद, बजट निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भविष्य का दर्पण है। बजट का केंद्रीय बिंदु उत्तराखण्ड का समग्र विकास है। सतत विकास, समावेशी विकास और नवाचार तथा प्राद्यौगिकी पर आधारित विकास राज्य सरकार मूल मंत्र है। उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रत्येक राज्यवासी जब अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगें तभी हमारा प्रदेश चहुँमुखी प्रगति करेगा और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।
उद्योग जगत से जुड़े विपिन गुप्ता ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी व थ्री व्हीलर वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने के लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। पंकज गुप्ता ने कहा कि स्थानीय संसाधनों से स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले। इसके लिए अलग से नीति आनी चाहिए एवं बजट में प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने बजट में राज्य सरकार की ओर से हरिद्वार देहरादून रेल लाइन ट्रैक को डबल किए जाने को बजट अनुमोदित किए जाने की बात कही। उद्यमी अनिल गोयल ने कहा कि व्यापारियों को आपदा से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए।
महानिदेशक यू कास्ट प्रो. दुर्गेश पंत ने कहा कि राज्य में नॉलेज कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पर निवेश किया जाना चाहिए। प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्नोवेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए।  उन्होंने कहा कि  बदलते समय को देखते हुए ए.आई के लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए।
होमस्टे चलाने वाले हरिद्वार के अभ्युदय शर्मा ने कहा कि होम स्टे को और अधिक बढ़ावा देने, होमस्टे के प्रचार प्रसार को बजट में प्रावधान करने चाहिए। लैंसडाउन से आए संदीप सिंह रावत ने बताया कि पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने बजट में अलग से सहायता फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। सहसपुर से आई लखपति दीदी गीता मौर्य ने स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले ऋण की रकम बढ़ाए जाने की बात कहीं। चंबा से आए संतोष नेगी ने मशरूम की खेती के दौरान ट्रांसपोर्ट में आने वाली रकम को सब्सिडी के माध्यम से दिए जाने की बात उठाई। टिहरी गढ़वाल के कृषक कुंदन सिंह पवार ने एप्पल मिशन की तर्ज पर स्टोन फ्रूट मिशन को भी बजट में शामिल कर शुरू किए जाने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में दर्जा मंत्री विश्वास डावर, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव आ.मीनाक्षी सुंदरम, बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान ,अपर सचिव युगल किशोर पंत व मनमोहन मैनाली आदि मौजूद रहे।
वित्त मंत्री डाॅ  प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा ,
सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे
देहरादून। वित्त मंत्री डाॅ   प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमने बजट को जनता का बजट बनाने पर काम किया है। जन सहभागिता से बजट तैयार हो इस पर निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा संपूर्ण प्रदेश से बजट पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। हम सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने का काम करेंगे।
पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिये रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाए जाने को बजट में हो प्रावधान : डॉ. सुरेखा
देहरादून। कुलपति दून यूनिवर्सिटी डॉ. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिये रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाए जाने को बजट में प्रावधान होना चाहिए। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राम शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चहिए। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने कहा कि पंचायतों के विकास को बजट में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार  वित्त अनुदान बढ़ना चाहिए।

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