मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्रों एवं युवाओं के कौशल विकास की गौरव योजना का शुभारंभ,कहा – उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी

उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, शोध अनुदान वितरण का भी  किया आगाज
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ गौरव योजना के लिए हुआ एमओयू
उच्च शिक्षा  मंत्री डॉ. धन सिंह रावत व कैबिनेट  मंत्री गणेश जोशी  रहे मौजूद
देहरादून।उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रों एवं युवाओं के कौशल विकास के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह  धामी ने शुभारंभ किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं का गुणात्मक विकास होगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे राज्य के युवाओं के कौशल संवर्द्धन और उनको प्लेसमेंट देने के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) के साथ गौरव योजना के लिए एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया।कार्यक्रम को सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगौली, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ एनएसई आशीष चौहान, पूर्ण कालिक सदस्य सेबी कमलेश चन्द्र वार्ष्णेय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, वाइस चेयरमैन हायर एजूकेशन कमेटी देवेन्द्र भसीन, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी जीपी गर्ग सहित कई अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।
कहा , एमओयू से निवेश में बढ़ेगी युवाओं की समझ
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आजकल शेयर बाजार के माध्यम से निवेश करने की लालसा बढ़ती जा रही है, परंतु इसमें निवेश करने से पहले वित्तीय विश्लेषण और गहन समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, उच्च शिक्षा के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के समझौते की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिसके माध्यम से, छात्रों को अच्छी तरह से वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने निवेश फैसलों को समझेंगे और सावधानीपूर्वक वित्तीय निवेश कर सकेंगे।
44 शोध प्रस्तावों के लिए 3.66 करोड़ अनुदान
उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण के अन्तर्गत प्राप्त 500 शोध प्रस्तावों में से चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिये लगभग तीन करोड़ छियासठ लाख रूपये की शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। इसकी  प्रथम किश्त के रूप में लगभग एक करोड़ तिरासी लाख रूपये की अनुदान धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी है।
विभागीय मंत्री डॉ रावत ने कहा,
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी प्रयास
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचारी प्रयास किये जा रहे हैं, जो राज्य को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में राज्य की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ रही सम्भावनाओं का सही उपयोग करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।