MD NHM स्वाति भदोरिया की ताकीद, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मूल्यांकन को लगातार फील्ड में जाएं अधिकारी,कहा, TB के खात्मे को राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध
मिशन निदेशक एनएचएम ने जिला क्षय अधिकारी व जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ की समीक्षा बैठक
देहरादून: मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वाति भदोरिया ने कहा कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए अधिकारी लगातार फील्ड में जाएं। मिशन निदेशक एनएचएम स्वाति भदोरिया ने शनिवार को प्रदेश के 13 जनपदों से आए जिला क्षय अधिकारी व जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ एनएचएम सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीवी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह पर प्रतिबद्ध है लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि अधिकारियों की ओर से क्षेत्र भ्रमण काम किया जा रहा है जो की चिंता का विषय है। स्वाति भदोरिया ने कहा कि इसके लिए अधिकारी समय-समय पर अपने भ्रमण में तेजी लाएं। जिस कार्यक्रम के तहत टीबी यूनिट जांच केंद्र में आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा सके।
मिशन निदेशक ने निर्देशित करते हुए कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्षय की प्राप्ति के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए। समीक्षा बैठक में निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ आरके सिंह,
प्रभारी अधिकारी एनटीईपी डॉ पंकज सिंह,
जिला क्षय अधिकारी डॉ मनोज वर्मा, डॉ रमेश कुमार, डॉ हरीश पोखरिया ,डॉ कुंदन ,डॉ राजेश, रीच एवं जीत संस्था के प्रतिनिधि सहित राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी और मौजूद रहे।
अंतरराष्ट्रीय संस्था ने किया प्रभारी अधिकारी एनटीईपी
डॉ पंकज सिंह को सम्मानित
देहरादून। प्रभारी अधिकारी एनटीईपी डॉ पंकज सिंह को टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जाने के लिए डब्लू जेसीएफ अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सम्मानित किया । डॉ पंकज सिंह ने बताया कि टीवी उन्मूलन की दिशा में पंचायती राज विभाग की सहभागिता बेहद जरूरी है, जिसके लिए बीते दिवस राज्य स्तरीय टीबी मुक्त पंचायत का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायती राज विभाग से कई अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में जिला क्षय अधिकारियों ने अपने-अपने जनपद के एक ब्लॉक को चिन्हित कर टीबी मुक्त ब्लॉक के कार्य योजना प्रस्तुत की ,जिसमें संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग ने जरूरी सहयोग दिए जाने के लिए जनपद स्तरीय पंचायती राज अधिकारियों को निर्देशित किया।