उत्तराखण्डदेहरादून

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने की बिल लाओ ईनाम पाओ के 15वें एवं 16वें  लकी ड्रा की घोषणा, कहा – योजना में अब तक 241.76 करोड़ मूल्य के 5,73,504 बिल अपलोड, 83,325 उपभोक्ता हुए  पंजीकृत

जनवरी में 95,139 और फरवरी माह में 79,684 बिलों को किया गया शामिल
उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना रही है पूरी तरह सफल,
योजना के आंकड़ों को बताया उत्साहजनक
एस.आलम अंसारी
देहरादून। वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के 15वें एवं 16वें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाईन माध्यम से की, जिसमें जनवरी तथा फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं के अपलोड किये गये बिलों को शामिल किया गया है।
विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित लकी ड्रॉ कार्यक्रम में वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि विभाग की और से  उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना चलायी जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत अब तक चौदह मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किये गये हैं।
वित मंत्री ने कहा कि आज का आयोजन 15वें तथा 16वें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किये जाने के लिए आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को योजना के एप  पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के मासिक लकी ड्रॉ में 01 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक की अवधि में की गयी खरीद पर अपलोड किये गए कुल 95,139 बिलों तथा 01 फरवरी से 29 फरवरी, 2024 तक की अवधि में की गयी खरीद पर अपलोड किये गए कुल 79,684 बिलों को शामिल किया गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक 83,325 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा लगभग रु0 241.76 करोड़ मूल्य के 5,73,504 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अब तक के आंकड़े उत्साहजनक हैं और लोगों में खरीद पर बिल लेने के लिए जागरूकता आई है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को 30 नवम्बर, 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च तक किया गया है।
डाॅ अग्रवाल ने कहा कि “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना में ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के बाद भी प्रत्येक माह 31 मार्च तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार के रूप में 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन को जीतने का अवसर होगा।
वित्त मंत्री ने लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए समस्त जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील की  तथा समस्त विजेताओं का आभार व्यक्त किया गया।
लकी ड्रा आयोजन में डॉ. अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर , आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर व सलाहकार,  अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर तथा एसएस.तिरुवा संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपस्थित रहे।
उपलब्धि : संगत वर्ष 2023-24  में फरवरी तक रु. 7623 करोड़ राजस्व  किया गया प्राप्त
देहरादून। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि गत वर्ष 2022-23 (माह फरवरी तक) रु0 6807 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह फरवरी तक) में  रु0 7623 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्री ने बताया कि माह फरवरी, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 571 करोड़ की तुलना में माह फरवरी, 2024 में प्राप्त राजस्व रु0 751 करोड़ है, जो कि लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कर विभाग हेतु बजटीय राजस्व लक्ष्य रु0 8787 करोड़ रखा गया है इस क्रम में माह फरवरी, 2024 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य रु0 8051 करोड़ के सापेक्ष रु0 7623 करोड़ की प्राप्ति कर ली गयी है, जो कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 94.68 प्रतिशत है।
कहा ,उपभोक्ताओं का बड़ी संख्या में बिलों को अपलोड करना योजना की सफलता
देहरादून। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य कर विभाग की योजना बिल लाओ इनाम पाओ के तहत उत्तराखंड के सभी जनपदों और शहरों से उपभोक्ताओं के बड़ी संख्या में बिलों को अपलोड करना इस बात का सबूत है कि जिस मकसद के साथ यह योजना शुरू की गई थी, उसमें पूरी तरह सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं ,जिन्होंने  100, 200 और 300 से ज्यादा तक बिलों को एक माह में योजना के ऐप पर अपलोड किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मार्च के बाद किसी भी महीने में इस योजना का मेगा लकी ड्रा निकाला जाएगा ,उसके बाद  योजना को आगे के बारे में सोचा जाएगा।योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को 30 नवम्बर, 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च तक किया गया । उन्होंने योजना की सफलता के लिए विभाग के अधिकारियों को सराहा।

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