अगले पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य : सीएम धामी
1000 स्टार्टअप किए जाएंगे तैयार,
मुख्य सेवक संवाद के तहत स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम आयोजित, ‘उन्नत उत्तराखंड’ पुस्तक का विमोचन
कहा -विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रम लागू किए गए
देहरादून। उत्तराखंड में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रविवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में मुख्य सेवक संवाद के तहत आयोजित स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर से आए नवाचारियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने ‘उन्नत उत्तराखंड’ नामक पुस्तक का विमोचन किया तथा स्टार्टअप आधारित विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से 1000 स्टार्टअप तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं तथा एक डेडिकेटेड स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग प्रतीक जैन व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
स्टार्टअप्स के लिए 200 करोड़ का उत्तराखण्ड वेंचर फंड
राज्य सरकार की और से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने को 200 करोड़ के उत्तराखण्ड वेंचर फंड की स्थापना की गई है। इस फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य में अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ नौकरी का इच्छुक नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्टार्टअप नए विचारों की शक्ति, सपनों को सच करने का साहस और देश को आगे ले जाने का संकल्प है।
स्टार्टअप नीति 2023 के तहत खास सुविधाएं
राज्य में लागू स्टार्टअप नीति 2023 के तहत स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के लिये 15 लाख तक का अनुदान एवं प्रारंभिक चरण में 22,000 प्रतिमाह तक का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित आईटी पार्क में 60 करोड़ की लागत से उत्तराखंड इनोवेशन हब (यू-हब) की स्थापना की जा रही है, जो राज्य का नोडल इन्क्यूबेशन सेंटर होगा।
1300 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता, महिलाओं ने 50 फीसदी किए शुरू
राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब तक 1300 से अधिक स्टार्टअप्स को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं की और से शुरू किए गए हैं, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
प्रतिभागियों ने साझा किए अनुभव और सुझाव दिए
कार्यक्रम में विभिन्न स्टार्टअप्स से जुड़े नवाचारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विचार रखे। श्रद्धा नेगी (डिज़ाइन स्टूडियो) ने स्थानीय कला और शिल्प को ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना में शामिल करने का सुझाव दिया।
कुणाल उनियाल (इंटीग्रेटेड मेरीटाइम एक्सचेंज प्रा. लि.) ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीति बनाए जाने और नवाचार मिशनों में भागीदारी की मांग रखी। विकास शाह (पलक्स मोटर्स) ने उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रिक बाइक के लिए सब्सिडी और टैक्स राहत की मांग की। बबीता सिंह (हिमग्रेस ऑर्गेनिक्स) ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को विशेष सहायता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। स्वरलीन कौर ने निजी इनक्यूबेटर्स को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही। चन्द्रमणि कुमार ने संरक्षित खेती के लिए कोल्ड स्टोरेज निशुल्क देने की मांग की।
