Uttarakhand Cabinet – धामी मंत्रिमंडल ने  6 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, “महक क्रांति नीति” से महकेगा उत्तराखंड

पीएम मोदी को पसंद आए तिमरु परफ्यूम ने नीति को लगाई पंख,
2026 से 2036 तक के लिए नीति लागू होगी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 6 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में सबसे अहम फैसला ‘महक क्रांति नीति’ को हरी झंडी देना रहा।
बैठक के बाद केबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेश बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सगंध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देने को दृष्टीगत तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है, ताकि प्रदेश में सगन्ध खेती को स्थापित किया जा सके।
महक क्रांति नीति के पहले चरण में अगले 10 साल यानी 2026 से 2036 तक के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। यही नहीं उत्तराखंड राज्य में सगन्ध खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा। राज्य में सगंध फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सगन्ध उत्पादों के लिए उत्तराखण्ड ब्रांड को स्थापित करना है।
इस नीति में प्रथम चरण के तहत 91,000 लाभार्थियों के जरिए 22750 हेक्टेयर भूमि पर सगन्ध खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत किसानों को कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर 80 फीसदी की सब्सिडी और एक हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर सगन्ध खेती करने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सगंध उत्पादों का ब्रांड बनाने का संकल्प लिया गया है। सौगंध पौधा केंद्र की शोध और प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आए तिमरु परफ्यूम ने इस नीति को रफ्तार दी।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि दोगुनी
समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, अब दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं, उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन करते हुए अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 ईडब्ल्यूएस मकानों में लागत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई है, ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मिली भी मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से वर्तमान समय में पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड के बीच एमओयू किया गया है, ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने आठ पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के कुछ अहम फैसले 
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में संशोधन को मंजूरी
अधीनस्थ कारीगरों के 24 पद और सुधारात्मक विंग के 3 पद सृजित
पीएम आवास योजना का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी सरकार
शिक्षा में डिजिटल पहल, 8 नए पद सृजित