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भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा – एसआईआर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया, भ्रम न फैलाये कांग्रेस

कहा -लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल के बजाय निर्वाचन आयोग के पास तथ्य रखे कांग्रेस
देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य  मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। यदि कहीं कोई तकनीकी या प्रशासनिक कमी है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठा रही है वह पूरी तरह से निराधार और राजनैतिक दुष्प्रचार है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया है। जबकि सच यह है कि यह निर्वाचन आयोग की वर्षों से चली आ रही वैधानिक प्रक्रिया है। उतराखंड से पहले  भी कई राज्यों में एसआईआर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अनावश्यक सवाल उठाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा गड़बड़ी की आशंकाओं और सुबूत पर कहा कि अगर, उनके पास कुछ तथ्य हैं तो उन्हे निर्वाचन आयोग के सम्मुख रखना चाहिए। तकनीकी या प्रशासनिक सुझाव अथवा शिकायत है के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि सभी पक्षों को आयोग की प्रक्रिया पर विश्वास रखते हुए तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। बिना ठोस तथ्यों के पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाना लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश समझी जायेगी।
चौहान ने कहा कि एसआईआर में स्पष्ट है फ़ार्म 6 मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए है और फ़ार्म 7 सूची से नाम हटाने के लिए है तथा फ़ार्म 8 दूसरे स्थान पर मतदाता सूची में जोड़ने के लिए है ।
कांग्रेस को कोई आरोप प्रत्यारोप के बजाय इन प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रशासन से आपनी आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए। भाजपा का विश्वास है कि भारत निर्वाचन आयोग पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आयोग सभी प्राप्त शिकायतों और आपत्तियों पर नियमानुसार विचार करेगा तथा पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक प्रचार से प्रभावित न हों तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने दावे एवं आपत्तियां समय पर प्रस्तुत करें।

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