धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन बढ़ावा देने के लिए केंद्र कर रही राज्यों की मदद, उत्तराखंड भी हो रहा लाभान्वित : महेंद्र भट्ट

12 वर्षों में लगभग 13 हजार एमएमटी की खरीद पर केंद्र ने दी 13 लाख करोड़ की सब्सिडी
देहरादून । केंद्र सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की मदद कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी ट्रैवल मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड शो, इंडिया इवनिंग्स, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है। एमएसपी खरीद को लेकर केंद्र द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 12 वर्षों में अब तक लगभग 13 हजार एमएमटी की खरीद पर 13 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है।
संसद के पटल पर राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष  महेंद्र भट्ट ने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की योजनाओं के संबंध में सवाल पूछे। जिसका जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। ताकि पर्यटन सृजन करने वाले बाज़ारों में भारत को एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके तथा वैश्विक पर्यटन बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। प्रचार गतिविधियों में ट्रैवल मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड शो, इंडिया इवनिंग्स, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन; भारतीय व्यंजनों एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और उन्हें प्रोत्साहित करना; टूर ऑपरेटरों को ब्रोशर उपलब्ध कराना, वैश्विक मीडिया अभियान चलाना तथा एयरलाइनों, टूर ऑपरेटरों और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त विज्ञापन, संयुक्त प्रचार आदि शामिल हैं। योजना के अंतर्गत मेलों, महोत्सवों तथा पर्यटन-संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को विशिष्ट पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटन आदि सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों को सुदृढ़ करने में सहायता करती है। साथ ही, यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा देती है। पिछले तीन वर्षों में प्रोत्साहित किए गए आयोजनों उत्तराखंड को 2023-24 में 25 लाख एवं 2025-26 में 50 लाख की मदद की गई है।
इसी तरह एमएसपी पर उपज बेचने में आने वाली समस्याओं को लेकर पूछे सवालों का जवाब देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  रामनाथ ठाकुर ने बताया कि सरकार 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है। जिसमें वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी।