उत्तराखण्ड

प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने को लगातार पॉलिसी में सुधार किए जाएं

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने हेतु लगातार पॉलिसी में सुधार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को सरकार द्वारा लगातार सहयोग दिया जाए।
मुख्य सचिव ने फोकस सेक्टर को सीमाओं में न बांधते हुए सभी सेक्टर्स में फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टार्टअप्स हेतु आयोजित आइडिया चौलेंज के अंतर्गत टॉप 10 सुझावों को दिए जाने वाले 50 हजार रुपए का कैश प्राइज को बढ़ाकर टॉप 20 सुझावों को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंक्यूबेटर्स को दिए जाने वाले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने और कैपिटल ग्रांट को 1 करोड़ से 2 करोड़ किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्टार्टअप्स के साथ मासिक रूप से बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु लगातार प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आइडिया शेयरिंग के लिए उद्योग विभाग, इंक्यूबेटर और स्टार्टअप्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट में ऐसा सिस्टम डेवलप करने के निर्देश दिए जिससे आपस में आइडियाज और जानकारियां साझा की जा सकें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्टार्टअप की दिशा ने कुछ न कुछ किए जाने के निर्देश दिए, ताकि इससे प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को इन्नोवेटिव आइडिया के साथ ही अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे अच्छे आइडियाज को तुरंत  अपनाए जाने के भी निर्देश दिए। ऐसे आइडियाज जो अच्छे तो हैं, परन्तु किसी कारण से उन्हें फंडिंग नहीं मिल पा रही है, उनके लिए सरकारी सिस्टम को सहयोग के लिए आगे आने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर सचिव सौजन्या, सचिव डॉ. पंकज पाण्डेय एवं प्रबन्ध निदेशक सिडकुल रणवीर सिंह चौहान सहित उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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