कम आबादी वाले क्षेत्रों के नई सड़क परियोजनाओं के लिए बजट मांगा
देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ी अन्य योजनाओें की समीक्षा बैठक लेते हुए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा संबंधित अधिकारियों से पूछा कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई सड़कों हेतु अधिग्रहित की गई भूमि स्वामियां को मुआवजा राशि क्यों वितरित नहीं की जा सकी है? ग्राम विकास मंत्री ने निर्देशित किया कि आगामी दो माह के भीतर सभी को मुआवजा राशि वितरित कर दी जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि जिन कामों में ठेकेदारों की ओर से बार-बार चेतावनी देने पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। उन्हें ब्लैक लिस्ट करते हुए इन कार्यां को रिटेंडर करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। इस पर अधिकारियों ने बताया कि आपके निर्देशानुसार ऐसे 06 कार्यों में रि-टेंडरिंग की प्रक्रिया कर दी गई है। ग्राम्य विकास मंत्री ने निर्देशित किया कि आवंटित कामों को पूरा का पूरा सबलेट कर दिए जाने की प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाई जाए। क्योंकि इससे कार्यों की गुणवत्ता खराब होती है। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य बाधित रहते हैं। इन तथ्यों के आलोक में भारत सरकार की ओर से तय सितम्बर माह की समय सीमा को बढ़ाए जाने के लिए पैरवी की जाए। साथ ही 150 जनसंख्या से कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए नई सड़क परियोजनाओं के लिए भी बजट मांग की भी पैरवी की जाए। बैठक में अपर सचिव ग्राम विकास उदय राज तथा आरपी सिंह, मुख्य अभियंता यूआरआरडीए एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
